राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकमा सन्देशसहित गत साउन २९ गते फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विर्मशका लागि सातबुँदे र ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै अर्को आठबुँदे सन्देश पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन गरेन ।
प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले पनि भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयकमा कुनै परिवर्तन भएन । राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाए पनि पर्याप्त छलफल हुन पाएन । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसद्बाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधनसहित पारित गर्न सक्छ । पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन ।
राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम र विमला राई पौड्यालले पर्याप्त छलफलको माग गरेका थिए । उनीहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुले राष्ट्रपति कार्यालयको अपमान हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आवश्यक छलफल र परामर्शबिना परित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको जानकारी आइतबार प्रतिनिधि सभालाई पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्राप्त भएलगत्तै सोमबारै सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका हुन् ।
‘हामीले ‘पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता आएकोमा दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा नै पारित गरेको हुनाले प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको छु’ भन्ने पत्र तयार पारेर सभामुखलाई दिएका थियौं,’ प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका उपसचिव नारायण ढकालले भने, ‘सभामुखले प्रमाणित गरेलगत्तै हामीले राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका छौं ।’
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने व्यवस्था संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले ऐनको स्वरूप लिनेछ । -राजधानी दैनिकबाट
