काठमाडौं – साझा यातायातले पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि ल्याउन लागेका बसहरुको चीनका सडकमा परीक्षण भएको छ । साझा यातायातले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमा राखेको भिडियो अनुसार चीनको उकालो सडकमा बिजली बसको परीक्षण भइरहेको छ ।
भिडियोमा चीनको नानजिंग शहरमा साझा यातायातको लागि तयार भएको बिजुली बसको ‘ग्रेडबिलिटी टेस्ट’ (उकालो तान्न सक्ने क्षमता) परीक्षण गरिरहेको देख्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा साझाले तीन वटा बिजुली बस काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको छ । चीनको नानजिंगस्थित सीएचपीसी कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखनामा ती बस तयार भइसकेका छन् ।
ती बस काठमाडौं आइपुगेपछि उपत्यकाका सडकमा प्ररीक्षण सफल हुना साथ बाँकी ३७ वटा पनि आउने साझाले जानकारी दिएको छ । सीचएपीसीका बस नेपालमा ‘दि गो’ नामको कम्पनीले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ । सीएचपीसीसँग साझाले प्रतिबस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किन्न लागेको हो ।
साझाले ४० वटा बसमा ६१ करोड खर्चिंदै छ । पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्न लागिएको छ । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ । अब २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस काठमाडौंमा आउनेछन् । यी बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि हुनेछन् । क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ ।
चीनको नानजिंग शहरमा साझा यातायातको लागि तयार भएको बिजुली बसको 'ग्रेडबिलिटी टेस्ट' (उकालो तान्न सक्ने क्षमता) को एक झलक।#electricbus#sajhayatayat pic.twitter.com/9KaibehQfs
— Sajha Yatayat (@SajhaYatayat) April 5, 2022
बस बिक्रेता कम्पनीले चार्जसहित ५ वर्षको सबैखालको मर्मतको सुविधा पनि दिनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता भएको छ । सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निणर्य गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । साउन २०७६ मा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।
स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ असोज २०७६ मा ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीं रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि माघ २०७६ मा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निणर्य गरेको थियो ।
तर, माघ २०७७ मा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निणर्य लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए । सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । पछि सरकारले साझालाई नै पैसा फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अहिले ७१ वटा ठूला बस छन् ।
