टोकियो – हालै अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजश्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर परेको भन्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका अवैध कार्य भईरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि टास्कफोर्स गठन हुने बताईएको हो ।
राजस्व छली र पुँजी पलायनको यस्तो प्रकृति नेपालका लागि नयाँ चुनौतीको रुपमा देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । सूचना प्रविधिमा आधारित यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि प्रहरी वा अन्य कुनै एक निकायले मात्रै सम्भव नहुने निष्कर्षमा बैठक पुगेको पनि सचिव मरासिनीको भनाई छ । ‘राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, सबै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायसमेत सहभागी हुनेगरी टास्कफोर्स बनाउन सहमत भएको सचिव मरासिनीले बताए ।
बदलिदों बिश्वको अर्थबजार अब बिस्तारै डिजिटल प्रविधितर्फ आकर्षित भईरहेको सन्दर्भमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई नियन्त्रण हैन, नियमन गरिनुपर्ने आवाजहरु घनिभूतरुपमा उठ्न थालेका छन् । देशबाट पूँजी पलायन नहोस् र आफ्ना देशका नागरिक अनाहकमा नठगियून् भन्ने आशय आफैमा राम्रो हो तथापि बिश्वले स्वीकारेको प्रविधिमा आधारित भर्च्युअल सम्पत्ति र भर्च्युअल मुद्राको कारोबारलाई राज्यले कुनै न कुनै रुपमा कानूनी ब्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याई पारदर्शीढंगले कारोबार गर्न पाउने हो भने स्वदेशमै बसेर आफ्ना नागरिकहरुले आर्थिक हैसियत उकास्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । अवसरकारुपमा आएको कुनै पनि नयाँ प्रविधिलाई नियन्त्रणको छडि देखाएर ढोका बन्द गर्नुभन्दा राष्ट्र र नागरिकको हितमा छ भने नियमन गरेर अवसरको ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने सरोकारवलाहरुको जिकिर छ । उनीहरु भन्छन् – ’यो धर्तीमा इन्टरनेट रहेसम्म प्रविधिमा आधारित गतिबिधि नियन्त्रण हैन नियमन गरिनुपर्दछ ।***
