काठमाडौँ — वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न बैंकहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छबुँदे माग राखेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे जानकारी लिन शुक्रबार अर्थमन्त्री शार्मले बोलाएको छलफलमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यस्तो माग राखेका हुन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरसहित सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति थियो ।
केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता संकटको समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिककुमार उपाध्यायले धारणा राखेका थिए । यसअनुसार पहिलो स्थानीय तहको खातामा रहेको शतप्रतिशत रकम बैंकहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हाल बैंकहरूमा रहेको स्थानीय तहको खातामा उपलब्ध रकमको ५० प्रतिशत मात्र बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था छ । दोस्रो, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । स्रोतअनुसार निर्माण आयोजनाहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ । अरू आयोजनामा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन एसोसिएसनले माग गरेको हो ।
अहिले मासिक रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिँदै आएको तलबभत्ता साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि एसोसिएसनको माग छ । बैंकले तिर्दै आएको ३० प्रतिशत कर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाउने रकम बैंक खातामार्फत मात्र आउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुत्पादक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गर्न पाउनुपर्ने आग्रह पनि एसोसिएसनको छ । उक्त अवसरमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा रहेका नमिल्दा केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, बिग मर्जरमा प्रदान गरिएका कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनमूलक जग्गालाई पनि धितोका रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिए । ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटरबाटो चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्यो ।’ पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेकोतर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्नसमेत मन्त्री शर्माले भने । ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैंले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न उनले निर्देशन दिए ।
