काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागको खाता फेसबुकमा छ, तर फेसबुकको खाता राजस्व विभागमा छैन। अर्थात्, वर्षौंदेखि नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नेपाललाई कर तिर्दैन।
फेसबुक लगायत इन्टरनेटमा आधारित ठूला कम्पनीहरू नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको फोन र कम्प्युटरमा छन्, तर उनीहरूको वैधानिक उपस्थिति नेपालमा छैन।
सामाजिक सञ्जाल आफ्ना साथी, परिवार, सहकर्मी आदिसँग सम्पर्कमा रहने माध्यम मात्र नभई एक किसिमको बजार पनि हो। बजारमा विज्ञापन हुन्छ। विभिन्न सामग्री र सेवाका विज्ञापनहरू दैनिक हाम्रो अगाडि आउने गर्छन्। अझ फेसबुकले प्रयोग गर्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) का कारण हाम्रो रूची र आवश्यकता अनुरुपका विज्ञापन हामीसामु पेश हुन्छन्। यस किसिमको विज्ञापन उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट उपयोगी पनि हुन सक्छन्।
फेसबुकले विभिन्न सामग्री र सेवाको विज्ञापन राखेवापत महशुल लिन्छ जुन उसको आम्दानीको मुख्य श्रोत हो। फेसबुकले नेपालबाट मात्रै कति आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट फेसबुकले गर्ने आम्दानीलाई आधार मान्दा नेपालबाट फेसबुकले कति कमाउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।
फेसबुकले सन् २०२० मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट विज्ञापनवापत एक प्रयोगकर्ताबाट औसतमा ३.४४ अमेरिकी डलर (४०८ रूपैंयाँ) आम्दानी गर्याे। इन्टरनेटबारे तथ्यांक संकलन गर्ने वेबसाइट ‘इन्टरनेट वर्ल्ड स्ट्याटस’ का अनुसार नेपालमा अहिले १ करोड २८ लाख ६३ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्। यी दुई तथ्याङ्कलाई समायोजन गर्दा फेसबुकले नेपालबाट ५ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ।
यो आँकडा अनुसार इन्टरनेट एवम् दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित ३० प्रतिशत आयकरको दरमा फेसबुकले नेपाललाई डेढ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो।
विद्युतीय माध्यमका सहजताका कारण अर्थ व्यवस्था दिनदिनै विद्युतीय बन्दैछ। सामाजिक सञ्चालमा व्यवसायहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेसँगै विज्ञापन पनि बढ्दैछ। तर, नेपाल लगायत सानो श्रोतसाधन भएका विपन्न राष्ट्रहरूले फेसबुक, गुगल लगायत प्रविधीका ठूला कम्पनीहरूले विज्ञापनमार्फत् निकालिरहेको नाफामा कर लगाउन नसक्नु विद्युतीय अर्थतन्त्रको एउटा जटिल समस्याको रूपमा अघि आएको छ।
फेसबुक, गुगल र माइक्रोसफ्टले २० विपन्न मुलुकबाट करको दायरा भन्दा बाहिर रहेर २.८ अर्ब अमेरिकी डलर (३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको राजस्वबाट बञ्चित गरेको एक्सन एड इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको छ।
यद्यपि, यो समस्या निम्न आय भएका राष्ट्रहरूको मात्र होइन। एक्सन एड इन्टरनेशनलले गरेको अर्को एक अध्ययनले फेसबुक, गुगल, एप्पल, अमेजन र माइक्रोसफ्ट गरी ५ कम्पनीबाट २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर उच्च आय भएका जी–७ का राष्ट्रहरूले मात्र गुमाएको देखाएको थियो।
त्यसपछि जुनको पहिलो हप्ता जी–७ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका प्रविधीका ठूला कम्पनीहरूले कर छली गर्दै आएको भनी १५ प्रतिशत आधारभूत वैश्विक कर्पोरेट करको अवधारणा अघि सारेको थियो।
यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफा आफूलाई कम कर लाग्ने वा कर नै नलाग्ने ट्याक्स हेभनहरूमा हेडक्वार्टर खडा गरी दर्ज गर्दै आएकाले उच्च आय भएका राष्ट्रहरूलाई पनि यी कम्पनीमार्फत हुने राजस्व चुहावट अर्थतन्त्रकै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ।
