काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले २० प्रतिशत छूटमा साढे ७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको खाद्यान्न विक्री गरेका छन् । सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत यी दुई कम्पनीबाट विक्री हुने खाद्यान्नको मूल्यमा निषेधाज्ञा अवधिभर २० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार दुवै कम्पनीले जेठ २१ गतेदेखि नै चामल, गेडागुडी, चिनीलगायत खाद्यवस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतका दरले उपभोक्तालाई छूट दिएका थिए । छूट दिएर खाद्यान्न विक्री गर्ने क्रममा असार ४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार दुवै कम्पनीले ७ करोड ८३ लाख ११ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न विक्री गरेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६ करोड ९१ लाख ३४ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ बराबरको १२ हजार ४ सय ८८ क्वीन्टल खाद्यान्न विक्री गरेको छ । यसबाट कुल छूट दिइएको रकम १ करोड ३८ लाख २६ हजार ८ सय ४९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले जानकारी गराएकी छन् । उनका अनुसार खाद्यले दिएको उक्त सहुलियतबाट कुल ४१ हजार १ सय ७४ घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङले यसबीचमा ९१ लाख ७७ हजार ३० रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न विक्री गरेको छ र यसबाट १८ लाख ३५ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ छूट दिइएको जानकारी गराएको छ । साल्टले दिएको छूटबाट कुल १५ लाख २ सय ३० घरपरिवार लाभान्वित भएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले आर्थिक अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए ।
खाद्य कम्पनीले मार्सी चामल र बास्मती चामलबाहेकका अन्य सबै चामलका प्रकारसहित कर्णालीको सिमी र चिनीमा छूट दिएको थियो भने साल्टले नुन, चिनी, आँटा, खानेतेल, खाना पकाउने ग्यासलगायतका वस्तुमा छूट दिएको थियो । मंगलवारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै यी दुवै कम्पनीले आफूले दिँदै आएको २० प्रतिशत छूटको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन् ।
‘निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएसँगै केही सहज अवस्था भएकाले सरकारले नै हालका लागि छूटको कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि छूट दिन रोेकेका हौं,’ साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता भण्डारीले भने ।
