काठमाडौं – सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आज ल्याएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफल भएर पारित भइसकेको अवस्थामा बजेट आएका हुन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान थियो । यो पटक सबै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सबै प्रदेशको बजेटले यो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् ।
धेरै प्रदेशले बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर ल्याएका छन् । संघीय सरकारले अनुदान घटाएको तथा आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको अवस्थामा प्रदेशको बजेट आकार पनि घटेको हो ।
प्रदेश १ : ३२ अर्ब ४६ करोड
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि झण्डै ८ अर्ब सानो बजेट ल्याएको छ । गतवर्ष ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले यसपटक ३२ अर्बको बजेट ल्याएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण श्रोत अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले यस पटक गत वर्षको तुलनामा ८ अर्ब ४३ करोड सानो आकारको बजेट ल्याएको हो । प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति आदिमा ठूलो रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २ : ३३ अर्ब ७९ करोड
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ ले पनि चालु आवको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादवले छैटौँ अधिवेशनको ९ औँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रहेको मन्त्री यादवले बताए । आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार छ । राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार व्यहोर्दै १ अर्ब न्युन हुने देखिन्छ ।
बागमती : ५७ अर्ब ७२ करोड
संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश सरकारको तर्फबाट क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । बजेट चालूतर्फ ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये कर तथा राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजश्वतर्फ ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख उठ्ने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तिबाट १ अर्ब ५ करोड ९ लाख र चालू आर्थिक वर्षबाट राजश्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी : ३० अर्ब ३ करोडको बजेट
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त अंकको बजेट ल्याएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन दिनमै पोखरेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ४ अर्बले सानो आकारको आएको छ । गत वर्ष ३४ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारले ३४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी वर्षका लागि पोखरेलले चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत बजेट ल्याएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र केन्द्रको अनुदान घटेपछि प्रदेश बजेट पनि सानो आएको हो । गण्डकीमा केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपूरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ केन्द्रले दिएको छ । पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।
लुम्बिनी : ४० अर्ब ९५ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, उपचार,कृषि र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले संघीय सरकारकै शैलीमा बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फर्स्ट’ नीति लिने भएको छ । जसमा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरिने बताइएको छ ।
कर्णाली : ३६ अर्ब ५४ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसमा पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रहेको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएको थियो । तर अर्थ मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब बढीको ल्याएको थियो ।
सुदूरपश्चिम : ३० अर्ब ३३ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट घटेर ल्याइएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री शाहले चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार अर्थात ३५.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख अर्थात् ५८.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख अर्थात ५.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात १ प्रतिशत हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार अनुमानित गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु ६ अर्ब ६८ करोड ३० रहेको छ ।
