काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा कुल बजेटको ६१ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसमध्ये पनि पुँजीगत खर्चको ३९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
अर्थात् समग्रमा एक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले व्यय प्रक्षेपण गरेको कुल बजेटमध्ये ९ खर्ब २६ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो हिसाबको ठूलो हिस्सा भने भैपरी आउने अर्थात् कर्मचारीको तलब र नियमित कार्यसञ्चालनका क्रममा हुने खर्च अर्थात् चालु खर्च हो।
आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ मा आइपुग्दा विकासे अड्डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश स्थानमा बन्द रहेका निर्माण असार सुरु हुनै लाग्दा सुचारु भएका छन्।
संघीय सरकारले कोरोना महामारी कम भएको भन्दै असारमा बजार खोल्ने तयारी गरेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘असारे विकास’ सुरु भएको हो। अहिले ठेकेदार कम्पनीहरूले कामको गति बढाउँदैछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका नाममा (पुँजीगत खर्च) सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यस हिसाबले अबको १ महिनामा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ।
