काठमाडौँ – डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अनशन घोषणा गरेका छन् । उनले अवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् भन्दै फागुन १२ गतेदेखि अनशन बस्ने बताएका हुन् ।
माइतीघर मण्डलमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले विभिन्न ३ बुँदे मागसहित २० औं सत्याग्रह घोषणा गरेका छन् । डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको इमानको परीक्षण पनि हुने बताए ।
- यस्तो छ डाक्टर केसी विज्ञप्तिः
प्रेस विज्ञप्ति
देश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ । तर त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रा सामु छ । झण्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ । संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।
अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौँ । त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ ।
हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौँ । हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसँग भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । मेडिकल शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा स्कूल (कुम्स) र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।
तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्णरुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ । अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो मौका हामीले गुमायौँ र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् । अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गऱ्यौँ भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन् । न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ । बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिसोध साँध्ने हतियार नबन्न/नबनाउन खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ । हालै असंवैधानिक रूपमा संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्ति सर्वसत्तावाद लाद्ने संविधान विरोधी कार्य हो । सबै प्रकारका संविधान विरोधी कार्यका मुख्य दोषी तथा तिनका मतियारहरूलाई संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा जबाफदेही बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
यो अवस्थामा आगामी कैयौँ पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । साथै, संविधानमाथि भएको निरंकुश प्रहारलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो मौलिक कर्तव्य पूरा गर्न अहिंसात्मक पहलकदमी लिन सम्पूर्ण नागरिक पंक्तिलाई समेत अपिल गर्दछौँ ।
२० औँ सत्याग्रहका मागहरु:
१) अवैधानिक रुपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् ।
२) अवैध रुपमा संवैधानिक निकायहरुमा गरिएका नियुक्ति रद्द गरियोस् ।
३) चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
२०७७ माघ २९, बिहीवार
