काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनचहना र माग अनुसार नै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले हालै मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि सःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन् ।’
सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको उनले बताएका छन् । साथै परिवारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने घोषणा गरेमा सरकारले उपचार गर्ने मन्त्री ढकालले बताएका छन् ।
मन्त्री ढकालले कोरोनाका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकलअनुसार स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन् ।
