टोकियो – विश्वको अर्थ व्यवस्थामा ऋणको भार तीव्र गतिले बढिरहेको छ । अहिले यो अधिकतम उचाइमा पुगेको छ । द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल फाइन्यासका अनुसार सन् २०१९ सम्ममा विश्वभरिमा सरकारी, व्यवसायी तथा घरपरिवार क्षेत्रको कुल ऋण २५५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । जुन विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ३२२ प्रतिशत बढी हो ।
यसरी विश्वको कुल जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब ७७ करोडमा प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार पाँच सय डलर हुन पुग्छ । विश्वको कुल उत्पादनभन्दा कुल ऋण ३.२ गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्तो तीव्र गतिले बढेको ऋणलाई विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले सतर्कता देखाए तापनि ऋणको वृद्धिदरमा भने कमी आउने देखिँदैन ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई पनि असर पारिरहेको छ । यसको असरले गर्दा ऋणको भार अझ बढ्ने देखिन्छ ।
कर्पोरेट क्षेत्रको आयमा कमी, कृषि उत्पादनमा कमी, अत्यधिक मात्रामा बेरोजगारी वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा व्यावसायिक तथा घरपरिवार क्षेत्रमा ऋणको भार तीव्र गतिले बढ्नाले सरकारी क्षेत्रमा पनि अधिकतम रूपमा ऋण बढ्ने देखिन्छ । यसरी उत्पादन दरमा कमी आउनु र ऋणको दरमा वृद्धि हुनुले विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पछिको ठूलो सङ्कट आउने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुनै पनि देशको कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुनुहुदैन, अर्थात् कुल ऋण र जीडीपीको अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्दछ । यो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशमा आर्थिक समस्या कम हुन्छ । तर, यो अनुपात १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदा देशमा वित्तीय सङ्कट बढ्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । मुद्रा कोषका अनुसार नै सन् २०१९ सम्ममा सबैभन्दा बढी ऋणको भार जापानमा रहेको छ । जापानमा कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा कुल ऋण २३५ प्रतिशतले बढी छ ।
जापानमात्र होइन, आर्थिक रूपले सम्पन्न अन्य देशहरू इटालीमा १८५ प्रतिशत, अमेरिकामा १०४ प्रतिशत, फ्रान्समा ९८ प्रतिशत, क्यानडामा ९० प्रतिशत र बेलायतमा ८७ प्रतिशत ऋणको अनुपात रहेको छ ।
आर्थिक रूपले सबल मुलुकहरूलाई ऋणको भारले असर कम गरे तापनि निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा भने ऋणको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
