जापानले सामना गर्दै आएको कामदारहरुको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न अप्रिल १, २०१९ बाट नयाँ कानूनलाई अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । कामदारको अभाव पूर्ति गर्न जापानले नेपाल लगायत अन्य मुलुकहरुबाट विशेष सीप भएका विदेशी कामदारहरुलाई जापान भित्र्याउन थालेको हो ।
जापान सरकारको विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रक्रियामा विशेष गरी भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, फिलिपिन्स लगायतका देशहरु अगाडी देखिएका छन् । नेपाली कामदार ल्याउने प्रक्रियाका बिषयमा जापानले प्रस्ट मार्गचित्र बनाई इमिग्रेशनको वेभसाइटमा राखिसकेको छ भने नेपालको तर्फबाट अझै पनि स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया के हो भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
जापानको इमिग्रेशन ब्युरोको वेभसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार जापानमा तोकुतेइ गिनोउ भिषामा नेपाली कामदार लिन चाहाने कम्पनीले जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावास मार्फ नेपाल श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विदेशी रोजगार ब्यूरो, जापान विभागमा कामदार मागको लागि आवेदन गर्न सक्नेछ । जापान सरकारद्वारा जारी जानकारी अनुसार, यस्तो अवस्थामा कामदारको मागको आधारमा नेपाल श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विदेशी रोजगार ब्यूरो, जापान विभागले कामदार माग गर्ने कम्पनीलाई आवश्यक कामदारहरुको जानकारी प्रवाह गर्नेछ । नेपाल सरकारका तर्फबाट कामदारहरुको जानकारी प्राप्त भएपछि जापानका कम्पनीहरुले कामदारको छनौट गर्नेछन् र जापानको अध्यागमन विभागमा कम्पनीले ल्याउन चाहेका कामदारहरुको आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन पेश गर्नेछन् । अध्यागमनले भिसा जारी गरेपछि सम्बन्धित कामदारलाई भिसा पठाउनेछन् । त्यसपछि कामदारले नेपालमा रहेको जापानी राजदूतावासमा गएर जापान प्रवेश अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । भिसा आवेदनको काम सकिएपछि नेपालको श्रम स्वीकृती गरेर आउनुपर्ने छ । जापानमा रहेका नेपालीहरुको हकमा भने नेपाल गएका बेला अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति गरेर आउनुपर्ने छ ।
समग्रमा बुझनुपर्ने कुरा के छ भने, जापानमा रहेका कम्पनीहरुले नेपाली कामदारहरु माग गरेको खण्डमा नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विदेशी रोजगार ब्यूरो, जापान विभागले माग भए अनुसारका कामदारहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । अहिले बिशेष गरेर यो भन्दा अगाडी प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान आएर ३ बर्ष काम गरेर फर्किएका कामदारहरु फेरि सोही कामको सम्बन्धित क्षेत्रमा तोकुतेइ गिनोउ भिसामा जापान आउनका लागि जापानी भाषा र सीपको परीक्षा दिनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उनिहरु पहिला गरेकै काम अथवा सम्बन्धित क्षेत्रमा जापान आउन पाउने छन् । जसले गर्दा यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदार भिसामा जापान आएर फर्किएकाहरुलाई पुनः जापान आउनका लागि धेरै सहुलियत र प्राथामिकता हुने देखिएको छ । अहिले नेपालमा पनि जापान फाउण्डेशनले जापानी भाषा र सीपको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा केही मात्रामा भए पनि पास हुने व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । जो भाषा र सीप परीक्षा पास भएर बसेका छन् उनिहरु पनि कसरी जापान जाने भनेर अन्यौलमा रहेका छन् ।
उसो त जापानका कम्पनी तथा रोजगार एजेन्सीहरुलाई पनि नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नआउँदा नेपाली कामदार जापान भित्र्याउन कठिनाई 
भईरहेको छ । नेपालको यस्तै ढिला सुस्ती र अन्यौलता कायम रहिराखे जापानका कम्पनीहरुको नेपाल प्रतिको विश्वास घट्दै जानेछ । नेपाली श्रमिकहरुका लागि जापान राम्रो गन्तव्य मुलुक भएकोले नेपाल सरकारको तर्फबाट छिटो भन्दा छिटो नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र र प्रक्रियागत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले जति ढिला गर्यो उति नै बेफाईदा नेपाललाई हुनेछ । तसर्थ जतिसक्यो चाँडो यो अवसरलाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारलाई कामदार पठाउने बिषयमा केही शंका, अन्यौलता भएमा जापानले अरु देशहरुबाट कसरी कामदारहरु भित्र्याईरहेको छ, यसको अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । जापानमा रहेको नेपालको राजदूतावासले अन्य देशका कामदारहरु कसरी जापान आईरहेका छन् भनेर बुझन र अध्ययन गर्न सक्छ । नेपाल जस्तै सरकारी प्रक्रियाबाट जापानमा कामदार पठाउने अरु मुलुकबाट कसरी कामदारहरु जापान आईरहेका छन् ? निजी र सरकारी प्रक्रियामध्ये कुन उत्तम हुन्छ ? यो सबै अध्ययन गर्ने हो भने पनि कुन प्रक्रियाबाट नेपाली कामदार धेरै जापान पठाउन सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ । जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउन र तिनिहरुको व्यवस्थापन गर्न जापान भित्र रहेका निजी कम्पनीका साथै केही रोजगार एजेन्सीहरुलाई स्पष्ट कानून बनाएर जिम्मा दिइसकेको छ । यो जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुले विदेशी कामदार जापान ल्याउनका लागि सम्वन्धित देशको सरकार र सरकारले मान्यता दिएका संस्था वा कम्पनीहरुसंग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । अब नेपालका लागि भनेर जापानले छुट्टै कानुन संशोधन गर्न पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसैले नेपाली पक्षले पनि यही कानूनभित्र रहेर निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । धेरै नेपाली कामदारहरु जापान पठाउनका लागि नेपालका केही निजी क्षेत्रलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याएर जिम्मा दिन पनि सकिन्छ । अथवा सरकारलाई नेपालभित्रका कामदार पठाउने निजी क्षेत्रप्रति विश्वास नलागेको खण्डमा जापान भित्रका कामदार आवश्यक पर्ने कम्पनी तथा रोजगार एजेन्सीहरुलाई नेपालमा आएर नेपाली कामदारहरुलाई छनौट गर्नका लागि शाखा कार्यालय खोल्ने अनुमति दिने हो भने पनि प्रभावकारी हुने देखिन्छ. ।
यसबाट एकातिर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ भने अर्कोतिर नेपाली कामदारहरुले सुरक्षित रुपमा तालिम लिने र काम छनौट गर्ने अवसर पाउनेछन् । जसले गर्दा धेरै नेपाली कामदारहरु श्रमिकहरुका लागि सुरक्षित मानिएको देश जापानमा जान सक्नेछन् ।
(लेखक जापानमा विगत पाँच बर्षदेखि जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेशनका सञ्चालक तथा प्रवन्ध निर्देशक हुन्)
