काठमाडौं – राष्ट्रपतिको कार्यालय जस्तो सम्मानित र संबेदनशील कार्यालयले सामान्य भन्दा सामान्य बिषयमा पनि बारम्बार त्रुटी दोहोरयाउने गरेको छ ।
दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको मिति २०७४ फागुन ३ गते हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजिनक गरेको पत्रमा मिति भने एक वर्षको फरक पारेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको त्यो अन्तिम ‘गल्ति’ थिएन। यस्ता त्रुटीहरु राष्ट्रपति कार्यालयबाट पटक पटक हुने गरेका छन्।
हिजो शुक्रबार फेरि अर्को गल्ति भयो। कुरा हो नेपाल भ्रमणमा रहेको जापानी संसदीय तथा विदेश उपमन्त्रीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंगको शिष्टाचार भेटको। यो भेट सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले मिति भने माघ १० गते उल्लेख गरेको छ। जब की शुक्रबार माघ ३ गते शिष्टाचार भेट भएको हो।
पटक पटक हुने यस्ता त्रुटीहरुले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत जिम्मेवार अधिकारीहरुको लापरबाहीको झझल्को दिने गरेको छ । कतै समवेदना हुनुपर्नेमा हार्दिक बधाई लेखेर पठाइन्छ भने कतै मिति जस्तो सामान्य कुरोमा पनि गल्ती दोहोरयाईरहन्छ ।
त्यस्ता निमेकहराम पटके कर्मचारीलाई कठालो समातेर किन कार्वाही गर्न सक्दैन, नेपाल सरकार ? यो आम चासोको बिषय बन्न पुगेको छ आज । के राष्ट्रपतिको कार्यालयमा महत्वपूर्ण कागजातहरु एक पटक फाईनल रुजु हेर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारी नभएकै हुन त ? नेपाल सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, जनताको करबाट ठूलो बजेट खर्च गरी कर्मचारी पालेर ४ लाइनको बक्तब्य पनि रिट पुगेको बनाउन नसक्ने कर्मचारी के का लागि जनचासोको ग्राफसंगै आक्रोश पनि बढ्दै गईरहेको छ । *** 
