काठमाडौं – पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै आइरहेको शिघ्र यातायात सेवा ‘टुटल पठाओ’ कानूनी अल्झनमा फसेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला ०७२ सालमा सवारी साधनमा ‘लिफ्ट कल्चर’ लोकप्रिय भएसंगै धेरै मोटरसाइकल र निजी गाडीले सवारी साधन कुरिरहेका यात्रुलाई आफ्नो रुटमा लिफ्ट दिएर सहयोग गरे । नाकाबन्दीपछि पनि नेपाली युवाको समूहले त्यही ‘लिफ्ट कल्चर’लाई व्यवसायिक रुप दिने गरी ‘टुटल एप’ प्रयोगमा ल्याए । यस्तो एप धेरै देशहरु सुरु भइसकेको थियो ।
टुटलको प्रयोग विस्तार बढ्दै गएपछि बंगलादेशको यस्तै खालको अर्को ‘पठाओ’ कम्पनी नेपाल छिर्यो । तर, भाडा लिएर मोटरसाइकलमा यात्रुहरु ओसार्ने टुटल र पठाओको व्यवसाय अहिले सरकारको निगरानीमा पर्न थालेको छ ।
आफ्नो मोटरलाइकलमा व्यवसायिक सुविधा दिन चाहने र सेवा लिन चाहने दुबैले आफ्नो मोबाइलमा यस्ता एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । एपबाट सेवा लिन चाहेका बेला इन्टरनेटसंग जोडिएर आफू जाने रुट छनोट गर्नुपर्छ । एपले नै मोटसाइकल चालकसँग सम्पर्क गराइदिन्छ ।
टुटल एपका सञ्चालक भन्छन्- ’सरकारले मोनोरेल, मेट्रोरेल चलाएको भए सायद हामी यो मार्केटमा हुन्थ्यौं या हुन्नथ्यौं ।’
यो सेवाका दिने र लिने दुबैले एपभित्र रजिष्टर्ड हुनुपर्छ । एकपटक दर्ता भएपछि चाहेका बेला सेवा लिन र दिन सकिन्छ । भाडादर कम्पनी अनुसार फरक-फरक छन् । तर, ट्याक्सीभन्दा सेवा सस्तो छ । एपमा आफू जाने स्थान उल्लेख गरेपछि एपले भाडा स्वतः देखाइदिन्छ । सेवा लिन चाहानेले आफू चढ्ने स्थान नजिकै रहेका मोटरसाइकललाई बोलाउन सकिन्छ । सेवा लिनुअघि आफू जाने गन्तब्य म्यापबाटै जानकारी गराएपछि मोटरसाइकल चालक सेवा दिन आइपुग्छन् ।
टुटल र पठाओमध्ये कुनै एकलाई मोबाइलको प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसलाई डाउनलोड गरेर मोबाइलमा ‘इन्स्टल’ गरिसकेपछि त्यसमा आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरु भर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रयोगकर्ता यी एपमा दर्ता हुन्छन् ।
एपमा दर्ता भएपछि आफूलाई कतै जानु परेका बेला इन्टरनेट कनेक्ट गरेर एप खोल्नुपर्छ । सेवा लिन चाहनेले एपभित्र गएर नक्सामा हेरेपछि आफ्नो नजिकै उपलब्ध मोटरसाइकलहरु देखाउँछ । आफू पुग्ने स्थान टाइप गरेपछि कति भाडा लाग्छ भन्ने एपमै देखाउँछ । त्यसपछि सेवाका लागि अनुरोध गर्ने ‘अप्सन’मा क्लिक गर्नुपर्छ । नजिकै रहेका टुटल र पठाओका चालकले ‘अनुरोध’ स्वीकारेपछि त्यसको नोटिफिकेसन एपमै आउँछ । त्यसलगत्तै एप प्रयोगकर्ता भएको स्थानमै लोकेसन हेरेर मोटरसाइकल तपाईलाई लिन आईपुग्छ । र, गन्तब्यसम्म लगेर छाडिदिन्छ । गन्तब्यमा पुगेपछि एपमा देखाए अनुसारको भाडा तिर्नुपर्छ । एपमा सेवा लिँदा आफू कसको मोटरसाइकलमा चढेको छु भन्ने जानकारी पनि पाइन्छ । सेवा कस्तो लाग्यो भनेर रेटिङ पनि गर्न पाइन्छ ।
अहिले पठाओले ट्याक्सीमा पनि यही सुविधा सुरु गरेको छ । ट्याक्सीहरुलाई पठाओमा आवद्ध गरेर यसै पद्दतिबाट सेवा दिन थालिएको छ । भाडा विद्युतीय प्रणाली वा नगदमै भुक्तानी गर्न पाइन्छ । यात्रुले तिरेको भाडाको निश्चित प्रतिशत रकम एप कम्पनीलाई जान्छ भने निश्चित प्रतिशत यात्रुलाई सेवा दिने मोटरसाइकल धनीले पाउँछन् । भाडा सस्तो पनि हुने र बार्गेनिङ पनि गर्नु नपर्ने भएपछि सेवाग्राहीले ट्याक्सीलाई भन्दा बढी यसैलाई रुचाउन थालेका हुन् । अहिले मोटरसाइकल साथमा भएर बेरोजगार भएकाहरुले यसैलाई ‘जागिर’ बनाएर काम गर्ने पनि धेरै छन् । मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेहरु कुनै गन्तब्यमा जाँदा एपमार्फत भाडाका यात्रु बोकेर पेट्रोल खर्च उठाउनेहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग निजी सवारीले भाडा लिएर यात्रु बोक्नु अवैधानिक भन्छ । यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ -१ मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । यही कानुनमा टेकेर विभागले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई सार्वजनिक प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । विभागले गत ४ मंसिरमा सूचना जारी गर्दै कानूनको उल्लंघन गरी निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले भाडामा यात्रु बोकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यसलगत्तै पठाओका एक चालकलाई ट्राफिकले कारवाही गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा टुटलको र पठाओको पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन् । गत वर्ष माघ १ गतेबाट विभागको आग्रहमा ट्राफिक प्रहरीले टुटल र पठाओमाथि कारवाही थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ ४ गते नवप्रवर्धन (इनोभेसन) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कारवाही रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
यातायात व्यवसायी भने यस्ता सेवालाई पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला निजी सवारीलाई भाडा उठाउने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्नु सरकार र कानुनमाथि नै चुनौती भएको बताउँछन् ।
सिटौला यसलाई विकृतिका रुपमा ब्याख्या गर्छन् । ‘प्रविधिको प्रयोग भनेर मात्रै हुँदैन, कानूनले नदिएको काम गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवसायलाई छुट दिइयो भने भोलि जसले जे पनि गर्न सक्छ । यसमा राज्यले आफ्नो भूमिका देखाउनैपर्छ ।’ ***
