काठमाडाैं – प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विवादित सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले कांग्रेसले विरोध जनाए पनि बहुमतले पारित गरेको हो ।
कांग्रेस सांसदले यसको विपक्षमा मत दिएका छन् । यो विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । उनका अनुसार, कांग्रेसले राखेको संशोधनको मत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ । अब यो विधेयक संसदमा पेश हुनेछ । अब संसदले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गरिनेछ ।
नेपालमा सामाजिक संजाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्नेछ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीहरुले नेपालमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेमा सजाय हुनसक्नेछ । विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा ५० हजार जरिवाना वा ६ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा त्यसका लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कार्य गरेमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा दुई लाख जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।