काठमाडाैं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतामा ‘जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई’ पनि नछाडिने बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनेले जवाफमा भने- ‘सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ । तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ ।’ तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने विषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन् । ‘त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ,’ उनले भने ।
यसअघि निगम सुधारका लागि छवटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई ‘अन्तिम’ बनाउने भट्टराईले बताएका छन् । यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ । तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने । ‘अहिले हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छौँ ।’
प्रतिवेदनमा अन्य सुझाव के छन्?
-निगमको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु र दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ । जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा छ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया पुनर्संरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
-निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने देखिएन । व्यावसायिक योजना, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै देखिएन । त्यसका लागि निगमको व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ ।
-रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड शेअरमार्फत् तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्यक परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्नुपर्नेछ ।
-संस्थागत पुनर्संरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्छ ।
-हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभहानि मूल्याङ्कन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभनोक्सानी मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक ।
-निगमको उडान नियमित नहुँदा वायुसेवाप्रति नै विश्वास गुमेको छ। गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र सङ्ख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने ।
-सहजै उडानतालिका हेर्न मिल्ने र टिकट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक ।
-निगमको गोपनीयता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकोले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने ।
-लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेअर, नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि ३५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीका लागि ६ प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि ५ प्रतिशत शेअर राख्न सकिने ।
-कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्ने ।
-विमानसेवाले नै टूर प्याकेज, हेलिकप्टर सेवा, फ्लाइट तालिम, विस्तारित पार्किङ क्षेत्र (ह्याङ्गर) जस्ता अतिरिक्त सेवा र पूर्वाधार थप्न आवश्यक ।
