काठमाडाैं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव दिनको प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको अर्थमसितिका सदस्यहरू सातैवटा प्रदेश पुग्ने भएका छन् ।
जनताको चाहनाअनुसारको कार्यक्रम बनाउन सयोग पुगोस् भन्ने दृष्टिलै सातैवटा प्रदेश पुग्ने निर्णय लिइएको अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सोमबार समिति बैठकमा बताए । ‘अर्थसमितिले बजेटपूर्व छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ, विगतको तुलनामा फरक ढंगले काम गर्ने र कार्यन्वयनमासमेत सकारलाई सहयोग पुर्याउनको लागि सातवटै प्रदेशमा पुग्ने निर्णय लिइएको हो’ अर्थसमितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने ।
समितिले आगामी वैशाख पाँच गतेदेखि दुईवटा टोली गठन गरेर फिल्ड पठाउने भएको हो । दुईवटा टोलीमा नौ/नौ जना अर्थसमितिका सदस्य र तीन/तीन जना कर्मचारी राखिएको छ । एउटा टिमले प्रदेश १, २, ३ र अर्को टिमले अन्य बाँकी प्रदेशमा पुग्ने जनाएको छ । प्रदेश पुग्दा प्रदेश अर्थसमितिका प्रतिनिधि, प्रदेश अर्थ मन्त्रालकया प्रतिनिधि, त्यो क्षेत्रका निर्वाचित सांसदका साथै निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनीधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि सातवटै प्रदेशबाट सुझाव लिन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रगति र आगामी कामको विषयमा सुझाब दिनका साथै बजेटका जनताको चाहना र निजी क्षेत्रको अपेक्षा बुझ्नको लागि सहयोग पुग्ने अर्थसमसिति सभापति दाहलले बताए । सबै प्रदेशबाट आएको सुझाब आगामी वैशाख १५ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने अर्थसमितिले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूलाई समेत वैशाख १५ गतेअगावै राय सुझाव पेस गर्नको लागि आग्रह गरेको छ ।
