काठमाडाैं – भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । अाज आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीचको वार्तामा सरकार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको हो ।
‘हामी उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न तयार छौं । तर यस विषयमा हामीले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । हामी ड्राफ्ट बनाएर कानुन पठाउँदै छौं । भोलिसम्म उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने आशा छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भन्नुभयाे । चिकित्सकहरूले कारबाहीको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने र उजुरी दर्ताको हदम्याद तोकिदिन पनि माग गरेको राज्यमन्त्री यादवले बताउनुभयाे ।
आन्दोलनरत चिकित्सक संघले भने वार्ता सकारात्मक भएको तर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछिमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने बताएको छ । ‘राज्यमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयमार्फत् संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गर्छौं आन्दोलन फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले भन्नुभयाे, ‘हामीले पहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ भन्यौं । प्रस्ताव संशोधन भएको दुई/तीन मिनेटमै हामी आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं ।’
झन्डै तीन घन्टा चलेको वार्तामा संहिताका दफा २३० देखि २३३ सम्मका व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । ऐन बनाउँदा आफूहरूलाई एक पटक पनि नसोधिएको र बद्नियतपूर्ण तरिकाले कानुन ल्याएको भन्दै चिकित्सकहरूको आइतबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन थालेका थिए ।
