कास्की – प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले अाज आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत गरी प्रदेश ४ को सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ६ अर्ब ५७ करोड प्रदेश सरकारलाई बजेट आएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट गरी २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख अर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रदेश ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटमा ११ जिल्ला नै समेट्ने गरी गरिबी निवारण, सुखी र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ । सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने सपनामा जग हाल्ने काम बजेटले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको इञ्जिनको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ । कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीवाससम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माणको योजनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशभित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान, बिशिष्टकृत मुटुरोग, मिर्गौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीय तहमा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैययाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘प्रदेश पर्यटन वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश नीतिलाई बजेटले जोड दिएको छ ।
२ वर्षभित्र हरेक घरधूरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पुर्याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लगानीका प्राथमिकता तय गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेलको निर्माण गर्ने नीति सरकारले छ ।
