काठमाडाैं – प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । तर, केन्द्रको विवादास्पद बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई २ करोड दिएको छ । अाज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गर्नु भएको हो ।
जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट जियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत गरी ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार छ । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार र सर्शत अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपुरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट २० करोड बजेटको स्रोत छ ।
प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै खप्तड क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटीलाई समेटेर ‘खप्तड बाहिरी रिंगरोड’ बनाइने भएको छ । यसका लागि ५ करोड बजेट परेको छ ।
उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने बजेट उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड बजेट छुट्याइको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरिएकोहो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ
