काठमाडाैं – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लाग २८ अर्ब बजेट ल्याएको छ । अाज प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४० करोड बजेट बिनियोजित गरेको छ ।
सरकारले पाँच अर्ब बजेट अनुदानबाट आउने अनुमान गरेर घाटा बजेटसहित २८ अर्बको बजेट ल्याएको हो । विभिन्न साझेदार र सहयोगीहरुबाट पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । एक अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको बजेट वक्तत्व्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कर्णालीलाई समृद्ध गराउनका लागि कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र कर्णाली प्रदेशका व्यापारी, गैर आवासीय नेपालीहरु, विभिन्न देशमा गएका प्रदेशबासीहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । कृषिको प्रवद्र्धन विकास, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास, प्रचारप्रसार र प्रदेश सरकारले ५२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको गरिबिलाई कम गर्न गर्न रोजगारीका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कर्णालीका ६ हजार युवाहरुलाई रोजगारी बनाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित गराउनका लागि राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि ११ करोड बजेट ल्याइएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी जोड्ने अन्तर प्रादेशिक र दुई वटा भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउन २० अर्ब बजेट छुट्टाएको छ । दैलेखको ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन, एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रम, एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माण, सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन, खनिज उद्योग स्थापना, कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिंचाई, दक्षिण सिमाना बर्दियादेखि नाक्चे लाग्नासम्म सडक स्तरोन्नति, जमुनाहा हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)लगायतका ३२ वटा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा निर्माण कार्य गरिने बताइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक विकास साझेदारहरूको सहयोग लिएर यी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाहरुका डीपीआर तयार र निर्माणका लागि लगानीलाई आर्कर्षित गर्ने भएको छ । सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट रसल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योगका सुचारु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
