Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, पौष २९, २०८१
Monday, January 13, 2025

काठमाडौं – डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो माग सरकारले पूरा नगरे पुनः सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गर्दै तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘चिकित्सकहरुको अध्ययन, वृत्तिविकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती थोपरिने कुनै पनि नियमले देशभर गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउँदैन । बरु समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सबै खालका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्ने, दुर्गममा समेत धेरै भौतिक पूर्वाधार भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पुर्‍याउने जस्ता कामहरु मात्रै सबैतिर सेवा पुर्याउनमा प्रभावकारी हुन्छन् ।’

छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अघि सारेका मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् ।

२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया