काठमाडौं – शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ करमा भैरहेको विवादका बारेमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक राजश्य विभागले बोनस र हकप्रद शेयरमा अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँलाई नै आधार मानेर लाभकर लिने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ताहरु कारोबार नै बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएका छन् । जसका कारण आज शेयर किनबेच नै हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक, राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्च ९नेप्से०, सिडिएससीका प्रमुख र लगानीकर्ता प्रतिनिधि पनि रहने छन् । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पूँजीगत लाभकर व्यक्तिगत तर्फ पाँच प्रतिशतबाट साढे सात प्रतिशत बनाएको छ भने हकप्रद र बोनस शेयरको अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँलाई आधार मानेर पूँजीगत लाभ कर लिने निर्णय गरेको छ ।
साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्न तयार भएका लगानीकर्ता हकप्रद र बोनस शेयरमा एक सय रुपैयाँलाई नै आधार मानेर पूँजीगत लाभकर लिने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकोे दवावका कारण दलालहरुले कुनै पनि अर्डर लिएन्न । जसका कारण आज कुनै पनि कारोबार हुन सकेन । लगानीकर्ताहरुले भेला भएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा धर्ना पनि दिएका छन् ।
लगानीकर्ताहरुको तीन वटै संगठनको संयुक्त बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने र लगानीकर्ताको आह्वान विपरीत कसैले शेयर किनबेच गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने घटनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जसका कारण दलाल कार्यालयको सुरक्षाका लागि प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ ।
