काठमाडौं – अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि अष्ट्रेलियाका ट्रेजरर स्कट मरिसनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सो उल्लेख छ । अष्ट्रेलिया सरकारले हरेक वर्ष नियमित रुपमा दिंदै आएको वैदेशिक सहायता अन्तरगत नेपाललाई सो रकम प्रदान गर्न लागिएको हो ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार समग्र नेपाललाई दिईने सहयोग विभिन्न ६ शीर्षकमा बाँडिएको छ । जसमध्ये नेपालले १५ दशमलव ६ मिलियन डलर करीब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सहायता पाउनेछ भने अन्य रकम विभिन्न उपशीर्षकबाट सहयोग स्वरुप उपलल्ध गराइनेछ । नेपालमा संघीयता लागू भएयता प्रान्तीय सरकारलाई सघाउन ४ बर्षमा करीब १ अर्ब ६० करोड खर्च गर्न समेत सुझाएको छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले सबैभन्दा धेरै ३८ दशमलव १ प्रतिशत शिक्षा शीर्षकमा प्रदान गरेको छ भने प्रभावकारी सरकार सञ्चालन शीर्षकमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । यसैगरी ब्यवसाय र पूर्वाधार निर्माणमा १५ दशमलव ६ प्रतिशत रकम दिने भएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले यस वर्षको सहयोग रकम गत वर्षको भन्दा १ दशमलव ३ मिलियन डलर करीक १० करोड रुपैयाँले कम गरेको छ । अष्ट्रेलियाले आन्तरिक बजेट घाटा कम गर्दै वैदेशिक सहायता फ्रिज गर्ने योजना ल्याएका कारण सहयोग रकम कम भएको हुनसक्ने डा. भरतराज पौडेलले बताउनुभयो ।
अर्काेतिर नेपाललाई रणनीतिक रुपमा अष्ट्रेलियाले खासै महत्व नदिने र नेपालको आफ्नै कूटनीतिक असफलताले समेत यस वर्ष सहयोग रकम कम भएको हुन सक्ने उहाँको भनाई थियो । अष्ट्रेलियाले समग्र दक्षिण तथा पश्चिम एसियाली मुलुकहरुलाई भने २ सय ८४ दशमलव ८ मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तानले ८० दशमलव २ मिलियन डलर पाउनेछ भने बंगलादेशलाई ५९ दशमलव ८ मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम माल्दिभ्सलाई २ दशमलव ६ मिलियन डलरको सहयोग छुट्टयाइएको छ । अष्ट्रेलियाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला तथा बालकालिकाहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न प्रेरित हुने जनाएको छ ।-कान्तिपुरबाट
