टोकियो–विश्वका शक्तिशाली मुलुकको तुलनामा जापानको राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता र क्रियाशिलता सबैभन्दा न्यून स्थानमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
विश्व महिला दिवसको अवससर पारेर राष्ट्रिय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका लागि अन्तरराष्ट्रिय संगठनले १ सय ९३ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा जापान १ सय ५८ औं स्थानमा रहेको देखाइएको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुक मध्ये जापान सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको हो । तर आर्थिक रुपमा शक्तिशाली मुलुक मध्ये जापान तेस्रो स्थानमा रहेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ७१औं स्थानमा र दक्षिण कोरिया १ सय १६ स्थानमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सर्वेक्षणमार्फत राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई केही बढेको बताउदै आएको सिन्जो आबे नेतृत्वको सरकारले हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले भने त्यसको पुष्टि गर्न नसकेको जानकारहरु बताउछन् । समाजमा तथा राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनका लागि आबे सरकारले विभिन्न अभियानहरु समेत संचालन गर्दै आएको छ ।
गत हप्ता जेनेभामा रहेको अन्तर संसदीय युनियनको प्रतिवेदनले जापानको राजनीतिमा महिला नेतृत्वको प्रश्न व्यवहारिक रुपमा भन्दा बढि छलफलमा मात्र सीमित भएको उल्लेख गरेबाट पनि जापानमा महिलाहरु राजनीतिको नेतृत्वमा कमजोर र न्युन रहेको देखिन्छ ।
संसदमा महिला २०१७ को प्रतिवेदनले जापानको कानुन बनाउने थलो तल्लो सदनमा १० दशमलव १ प्रतिशत र उपल्लो सदनमा २० दशमलव ७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको देखाएको छ ।
महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुने देशको पहिलो नम्बरमा कानुन बनाउने थलोमा ८० सिट महिलाको कब्जा रहेको रुवान्डा रहेको छ भने बोलिभिया, क्युबा, निकारागुवा र स्वीडेन त्यसपछि क्रमश रहेका छन् । त्यसैगरि फ्रान्स १४ औं स्थानमा बेलायत ३९ औं र अमेरिका १००औं स्थानमा रहेको सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वासेदा विश्वविद्यालयकी महिलाको अध्ययन बारेकी आंशिक प्राध्यापक मासुमी मिनागावाले लैगिंक समानताका लागि राजनीतिमा महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउदै महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना लैगिंक समानता र समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न नसकिनेमा जोड दिइन् ।
ओचानोमिजु विश्वविद्यालयका लैगिक अध्ययनका एसोसिएट प्राध्यापक सिन कि–योङले महिलाहरुको कार्यस्थल र व्यक्तिगत जीवनमा पुरुषहरुले सम्मानजनक व्यवहार गरेर एकअर्काले परिपूरकको रुपमा लिन सकेमा मात्र लैगिक समानतामा सहजता आई महिला नेतृत्व विकास हुन सहयोग पुग्ने धारणा राख्छिन् । कि–योङले जबसम्म महिलाले व्यक्तिगत जीवन त्यागेर नेतृत्वमा आउदैनन् र त्यसलाई पुरुषले सहज रुपमा लिदैनन् तवसम्म राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व खड्किरहने बताउछिन् ।
जापान सरकारले सन् २०२० मा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३० प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य सन् २००३ मा नै राखेको थियो । यो लक्ष्य गतवर्ष सम्ममा राज्यका केही क्षेत्रमा मात्र पुगेको सरकारले बताएको छ । केन्द्रीय सरकारमा महिलाको सहभागिता केही सुधारात्मक देखिए स्थानीय सरकार र नीजि क्षेत्रमा निकै कम रहेको छ । ***
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
