काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पृथ्वीको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
‘हिउँ चितुवा र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम (जिएसएलइपी) को सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठकको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वातावरणसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय सम्झौतामार्फत हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
जैविक विविधता संरक्षणका लागि नेपालले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तयार गरी यसको कार्ययोजना (सन् २०१४–२०२०) लागू गरेको अवगत गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको हिउँ चितुवा नेपालमा संरक्षणको प्राथमिकतामा छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा हिउँ चितुवा पाइने क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको अवगत गराउँदै दक्षिण एसियाको केन्द्रमा रहेको हिमालय तल्लोतटीय क्षेत्रका लाखांँै मानिसको पिउने पानीको मुख्य स्रोत पनि भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यो उच्चस्तरीय बैठकबाट एकीकृत रुपमा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणको दिशामा उपयोगी हुने र त्यस क्षेत्रका जनताको दिगो जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
हिउँ चितुवाको संरक्षणमा प्राकृतिक बासस्थानको विनाश, जलवायु परिवर्तनका असर, चोरी सिकारी, मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वलगायतका चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा केही हजारको सङ्ख्यामा मात्र हिउँ चितुवा रहेको अवस्थामा यसको सङ्ख्यालाई पुनः कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।”
हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो एवम् दिगो राजनीतिक प्रतिबद्धता र आथिर्क स्रोतको खाँचो रहको औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको बताउँदै वातावरण संरक्षणका लागि मुलुकको कुल भू–भागको २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र छुट्याएको अवगत गराउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्ने दिशामा सफलता हासिल गर्दै अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो । ‘ग्लोबल टाइगर इनिसेटिभ काउन्सिल’का सदस्यसमेत रहनुभएका आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्टिय रुपमा भएका गरेको सफल कार्यका सूचना र ज्ञानको आदानप्रदान हुनुका साथै जिएसएलइपी सचिवालयले सञ्जाल बनाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका मन्त्री एवम् जिएसएलइपीका अध्यक्ष जहिद हमिदले जलवायु परिवर्तनका असर र चोरी सिकारीका कारण हिउँ चितुवा संरक्षणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिएसएलइपीका सल्लाहकार तथा ‘ग्लोबल टाइगर इनिसेटिभ काउन्सिल’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव बर्मा, किर्गिजिस्तानका मन्त्री एवम् जिएसएलइपीका सहअध्यक्ष अब्द्याकल्यक रुस्तमोभ, वन मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा पेमनारायण कँडेलले पारिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको हिउँ चितुवा संरक्षणमा स्थानीय सहभागिताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि काठमाडौँमा यही माघ ४ र ५ गते दुई दिनसम्म भएको (जिएसएलइपी तथा सर्वेक्षण कार्यशालामा हिउँ चितुवा संरक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा भएका प्रयास र प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।
विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिजिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । जिएसएलइपी हिउँ चितुवा पाइने १२ वटा देशका नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी सङ्घ संस्थाको संयुक्त प्रयास हो । यसको प्रमुख उद्देश्य हिउँ चितुवालाई आफ्नो प्राकृतिक बासस्थानमा जोगाइ राख्नु हो ।
समितिले सन् २०१७ को मध्यतिर किर्गिजिस्तानका राष्ट्रपति अल्माज्बेक अताम्बाएभको नेतृत्वमा हुने हिउँ चितुवासम्बन्धी शिखर सम्मेलन र हरित लगानी मञ्चका लागि एजेन्डा तयार पार्नेछ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब ३०० देखि ५०० र विश्वमा करिब तीन हजार ५०० देखि सात हजारको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिका हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरिरलाई सन्तुलन गर्छ ।
सबै देशबाट आएका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ, साझेदार र सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधि अनुसन्धानकर्ताको बृहत् छलफलपछि आजै हिउँ चितुवा संरक्षणका प्रभावकारी कदमसहितको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनेछ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हिउँ चितुवा संरक्षण कार्य योजना २०१७–२०२१ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
