काठमाडौं – समयमै योजना कार्यान्वयनमा आएको भए काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा यतिबेला गाडी गुडिसकेको हुन्थ्यो । तर, निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सन् २०१२ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले १ जनवरी ०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कम्पनीले पाँच वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, यस अवधिमा कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा उसैलाई दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेको भौतिक, योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निर्माण महाशाखा प्रमुख माधव कार्कीले बताए ।
उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माणको म्याद सकियो, तर कामको प्रगति शून्य छ ।’ म्याद थप गरिए पनि कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जनसमुदाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउने भनिएको सुरुङमार्गको सम्पूर्ण लगानी निर्माण कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।लगानी व्यवस्थापन भएपछि त्यसको स्वीकृति भने सरकारको भौतिक, योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दिनुपर्छ । 
निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले सुरुङमार्ग निर्माणमा खासै प्रगति नभएको बताए । उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौताको अवधि सकियो । म्याद थपका लागि पहल भएको छ ।’ कम्पनी निरन्तर लगानी व्यवस्थापनको प्रयासमा रहेको उनले बताए । ‘अबको केही दिनभित्रै कम्पनीको बैठक बस्नेछ । त्यसले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । यसको प्रगति सम्बन्धमा अहिले नै भन्ने वेला भएको छैन,’ उनले भने ।
४५ मिनेटमा हेटौँडा पुगिने
५८ किमि लम्बाइको सुरुङमार्ग बनेमा काठमाडौंबाट ४५ मिनेटमै हेटौँडा पुगिनेछ । ठूला तथा सार्वजनिक बसलाई भने त्यो दूरी पार गर्न बढीमा ६० मिनेट लाग्नेछ । काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न अहिले काठमाडौं–नारायणगढ– हेटौँडा सडकखण्डको दुई सय २७ किमि यात्रा तय गर्नुपर्छ । यसका लागि सातदेखि आठ घन्टा खर्च हुन्छ । वैकल्पिक मार्ग भनिएको त्रिभुवन राजमार्गको एक सय ३३ किमि सडक पार गर्न पनि सातदेखि आठ घन्टा नै लाग्छ ।
३० वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
सम्झौताअनुसार निर्माण भएको ३० वर्षपछि सुरुङमार्ग चालू अवस्थामा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ । सम्झौताअनुसार निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । त्यसबाहेक २५ वर्ष भने निर्माण कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । त्यसबाट आउने आम्दानी कम्पनीको नै हुनेछ । यस अवधिमा हुने मर्मतसम्भारको खर्च निर्माण कम्पनीले नै गर्नेछ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । अधिग्रहण कार्य चारदेखि पाँच महिनामा सकिनेछ । जग्गाको मुआब्जाबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
यस्तो छ लगानी मोडेल
सुरुङमार्गको कुल लागत रकम ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्येमा २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । त्यसअनुसार सात अर्ब रुपैयाँ इक्विटी र २७ अर्ब ९० करोड ऋण लगानी हुनेछ । आयोजनामा ६० प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी हुनेछ भने ४० प्रतिशत सार्वजनिक आह्वानमार्फत सर्वसाधारणबाट सेयर रकम जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
