काठमाडौ्ँ – तराई, मधेस, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राख्नुको संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रासँग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचवुझ आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको पत्रपछि लाल आयोग संवैधानिक विवादमा फसेको आजको अन्नपूर्णमा खबर छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमक्ष आयोग अध्यक्ष रहेका लालको शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले बुधवार सर्वोच्चमा परिपत्र गरेको थियो । 
सर्वोच्चले, ‘संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा त्यस्तो आयोग गठन भएको हो र ?’ भन्दै संवैधाननिक हैसियत प्रस्ट पार्न बिहीबार गृहलाई सोधेको हो ।
‘आयोग अध्यक्षलाई शपथ खुवाउने विषयमा गृहबाट पत्र आएको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीशसँग छलफलपछि संवैधानिक हैसियतबारे स्पष्ट पार्न गृहलाई सोध्ने निष्कर्षमा पुगेको हो’, सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानको कुन प्रावधानअनुसार सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश संलग्न आयोग गठन भएको हो भनेर सोधिएको छ ।’
