काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडानको डाफरमा खटिएका नेपाल प्रहरीको आर्म पर्सनल क्यारिएर ९एपीसी० खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई थालेको छ ।
तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी र दुई ठेकेदारविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि सुनुवाई सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले आइतबार विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउन सुडान प्रकरणका अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने ९झगडिया झिकाउने आदेश० दिएको छ ।
विशेष अदालतले सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १ फागुन २०६८ मा तीन पूर्व आइजिपी र दुई ठेकेदारलाई जनही दुई वर्ष कैद र करोडौं रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो भने ३१ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
