काठमाडौँ – डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु गर्ने सम्झौता भएको शिक्षाको झन्डै साढे ६ अर्बको ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ धरापमा परेको छ । उच्च शिक्षा परियोजना सञ्चालन भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म प्रगति नभएपछि बैंकले सम्झौता निलम्बन गरी विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। 
उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्व बैंकबाट ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कमाताले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखी यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । पत्रमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम असफलतातर्फ गएको उल्लेख छ । उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य–सचिवलगायतका अधिकांश बोर्ड सदस्य रिक्त रहेको छ ।
बोर्डको कोरम नै नपुग्दा आयोग निकम्मा बनेको छ । सुधार योजनाका कामसमेत गर्न नसकेपछि विश्व बैंकले लेखेको पत्रमा ३० सेम्टेम्बरसम्ममा आयोगमा रिक्त पदन नियुक्ति गर्नुपर्ने र नभएमा विकल्प सोच्ने चेतावनी दिएको हो ।
