काठमाडौँ – भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीनवटा उजुरी परेका छन् । समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत सम्बन्धित पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्ने कारण भए उजुरी दर्ता गर्न सर्वसाधारणलाई दिएको दस दिनको समयसीमाभित्र परेका ती उजुरीबारे बैठकमा छलफल हुन बाँकी छ ।
चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत लीलामणि पौडेलविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन । समिति स्रोतका अनुसार उपाध्यायविरुद्ध परेका तीनवटै उजुरी समान प्रकृतिका छन् । इमेलमार्फत आएका उजुरीमा पूर्ववर्ती सरकारले अयोग्य ठहर्याएर राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाएका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिन नहुने उल्लेख छ । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय नै उनको अयोग्यताको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै एक उजुरीमा उहाँलाई पुनः राजदूत नियुक्त गर्दा नेपालको कूटनीति फितलो हुने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने दाबी गरिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नसकेका व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य नहुने दोस्रो उजुरीमा उल्लेख छ ।
सम्पूर्ण सीमानाकाबाट आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पारी सिंगो देशलाई संकटमा पार्ने भारतीय कदमलाई तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले नाकाबन्दी भन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले पदमा रहेका बेला न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल व्यक्तिलाई पुनस् जिम्मेवारी नदिन समितिसमक्ष माग गरिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । संसदको नियमावलीअनुसार सुनुवाइका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । समितिमा सत्तारूढ माओवादी–काँग्रेसको सहज बहुमत छ । समितिले न्याय परिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समितिले बुधवार सिटौला परिषद् सदस्यका लागि अयोग्य भए उजुरी दिन सर्वसाधारणका लागि दस दिनको समयसीमासहितको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधान जारी हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कोटामा परिषद् सदस्य रहेका सिटौला यस पटक नेपाल बार एसोसिएसनको कोटामा परेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा पदेन सदस्यबाहेक प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा सदस्य हुने दुई उम्मेदवारले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।
