काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी, थारू लगायतले उठाउँदै आएका सीमांकनलगायतका मुद्दामा लचिलो बनेर संविधान संशोधनको सहमति जुटाउने पक्षमा छन् ।
कतिसम्म लचिलो बन्न सकिन्छ भन्नेबारे उनले पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । मंगलबार बिहान बस्ने केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा यसबारे थप छलफल हुँदै छ । सीमांकनबारे दलहरूबीच विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला कता रहने भन्ने विषयमा ‘संघीय आयोग’ बनाएर आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा टुंग्याउनेबारे माओवादीमा छलफल चलेको छ ।
५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बरमा समेट्ने गरी संशोधन गर्न सकिने धारणा पनि माओवादीको रहेको स्रोतको भनाइ रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। संविधानअनुसार ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा अहिले संविधानमा उल्लिखित प्रत्येक प्रदेशबाट आठ सदस्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थामा केही लचिलो बन्न सकिनेमा माओवादी छ । यसो गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने र अन्य संख्यामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेमा माओवादी छ ।
अहिले संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनअनुसार दिन सकिने उल्लेख छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित ‘प्रचलित कानुन’अनुसार दिइने गरी संशोधन गर्न सकिने धारणा माओवादीको छ । भाषाका विषयमा भने भाषा आयोग बनाएपछि मोर्चाको माग सम्बोधन हुँदै गएको र विवाद कम भएको माओवादी बुझाइ छ ।
