काठमाडौँ – नेपालका आकर्षक र ठुला जलविद्युत अयोजना वर्षौसम्म ओगट्दै आएको भारतलाई पुनः अर्को त्यस्तै आकर्षक र रणनीतिक महत्त्व भएको आयोजना सुम्पने तयारी भएको छ ।
कुनै विवादित र गोप्य सन्धिसम्झौता नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भारतलाई एउटा आयोजना दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । सरकारले बास्केटमा राखी आफै अध्ययन गरिरहेको सङ्खुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि परराष्ट्रले ऊर्जा मन्त्रालयसँग उक्त आयोजनाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले ऊर्जाका पदाधिकारीसँग ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भए पनि दिनैर्पयो’ भन्दै तल्लो अरुणको विवरण माग गर्न उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मौखिक आग्रह गर्नुभएको थियो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि गठित संयुक्त सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा तत्कालीन तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र चार सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो ।
२०६४ सालमा दिइएका यी दुवै आयोजना निर्माणमै गएका छैनन् भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत पूर्ण गर्न सकेको छैन । त्यसै गरी भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाटको मर्स्याङ्दीको लाइसेन्स लिएको झन्डै एक दशक बितिसकेको छ ।
