आर्थिक विधेयक चाँडो पास गर्न निर्देशन

काठमाडौँ –व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले राजनीतिक सहमति गरेर विनियोजन विधेयकसँग आश्रित तीनवटै विधेयक पारित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले बाँकी आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानतसम्बन्धी संशोधन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्ले खर्च गर्ने विधेयक पारित गरेको तथा खर्च जुटाउने विधेयक पारित नगर्दा आर्थिक चक्रमा असर पर्ने भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो – “एकपटक विफल भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पेस गर्नका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले ढिलो भएको हो, सहमति जुटाएर छिट्टै विधेयक पारित हुन्छ ।” अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै विधेयक पारित गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री महराले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक र अन्य विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “कुनै पनि विषयमा शतप्रतिशत सहमति हुँदैन, त्यसैले बाँकी विधेयक पारित हुन्छ, पछि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ ।” बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले पुँजीगत खर्चलाई बढाउन नसकिएकाले आर्थिक विकास गर्न नसकिएको बताउँदै त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “१९१ वटा योजना स्वीकृत हुन बाँकी छ, भएकाको पनि काम अगाडि बढेको छैन । गत वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार रु ५९ अर्ब बचत हुने अनुमान गरिएकामा रु एक खर्ब २७ अर्ब बच्यो, यसले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता ह्रास भएको देखाउँछ ।” अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले रु १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा अन्य विधेयक बाँकी हुनुले तत्काल समस्या सिर्जना नभएजस्तो देखिए पनि यसले समस्या निम्त्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “बजेटको अङ्ग पुगेन, सबै ऐन पास गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

राजस्व सचिव राजन खनालले भन्नुभयो – “विनियोजन विधेयक आश्रित विधेयक पारित नहुँदा २०१२ सालको सूचित आदेशबाट कर उठाउनुपरेको छ, त्यसले पनि लामो समय काम गर्न सक्दैन, बाँकी विधेयक पारित गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।”