काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक रूपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक स्वरूपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने अहिले अहम् प्रश्न बनेको बताउनुभएको छ । 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा निजामती सेवा दिवस २०७३ को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञाभवनमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको सङ्गीन मोडमा उभिएको छ, निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलागेको छ, संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयतालाई सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जुन रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ, सोही अनुपातमा निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले नेपालको शासन व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजामती प्रशासन राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधारका रूपमा रहँदै आएको बताउनुभयो । समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई दुई लाख नगद राशि र कदरपत्रसहितको सर्वाेत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान गरियो । 
उक्त अवसरमा निजामती प्रशासनका १० जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती सेवा तथा ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको मूल नारा ‘सेवामैत्री प्रशासनः सङ्घीयतामा सुशासन’ रहेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सेवामा हाल करिब ८० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
