काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी भारत र चीनलगायतका मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुमधुर र सुदृढ तुल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वर्गीकृत विज्ञापन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत र चीन पठाउनुपर्नाको कारण र पत्रमा उल्लेख भएको विषयवस्तुका बारेमा सरकारबाट जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पीङलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाउनुभएको निमन्त्रणापत्र आफूहरुले सम्बन्धित मुलुकमा हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो–‘‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेषदूतका रुपमा जाँदा आफूहरुले दुईवटा पत्र लिएर गएका थियौँ, एउटा पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भारत र चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि पठाउनुभएको निमन्त्रणापत्र थियो भने अर्काे प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरुलाई विशेषदूतका रुपमा चयन गरेर पठाएको व्यहोराको पत्र मात्र हो, त्यसमा अरु कुनै विषय उल्लेख थिएन ।’’ प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेजस्तो तथा केही सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलासँग जोडिएका कुनै विषयवस्तु पत्रमा उल्लेख नै नरहेको बताउँदै उहाँहरुले भन्नुभयो– “दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याएर निरन्तर रुपमा अघि बढाउने विषयमा हाम्रा भ्रमणले योगदान पुर्याएको छ ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री निधिले विशेषदूतका रुपमा आफूले गरेको भारतको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार हुन गई निकट भविष्यमै भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभयो । अर्का उपप्रधानमन्त्री महराले चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग आपसी हित र चासोका साथै संविधान कार्यान्वयन, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन भइरहेको प्रयास, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने वर्तमान सरकारका प्राथमिकता विषयमा विचारविमर्श भएको बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दुवै छिमेकी मुलुकमा राजदूत नभएको, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत नियुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन र सरकारको प्राथमिकताका बारेमा विशेष दूत पठाउने परम्परा संसारभर नै रहेको छ भन्नुभयो । उहाँहरुले विशेष प्रतिनिधि खटाइएको विषयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठीक भएको प्रतिक्रिया आएको जनाउँदै पत्रका बारेमा अनेक आशङ्का नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सांसदले के त्यस्तो अचानक सङ्कटको स्थिति सिर्जना भयो र उपप्रधानमन्त्रीजस्तो माथिल्लो तहको व्यक्तिलाई विशेषदूतका रुपमा खटाउनुपरेको हो, यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हलुका बनाएको छ, हस्तान्तरण गरिएको पत्रबारे समितिलाई जानकारी गराउनुप¥यो भनी माग गर्नुभएको थियो । संविधान संशोधन गर्नेजस्तो नितान्त सार्वभौम संसद्को विषयवस्तु पत्रमा जोडिएको भनेर आएका समाचारका बारेमा स्पष्ट गर्न माग गर्दै उहाँहरुले सामान्य ‘ब्रिफिङ’ गरे पुग्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री किन खटाइयो त भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
केही सांसदले भने राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट उठेर कुरा राख्ने हो भने नयाँ सरकारका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउने तथा सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन उपप्रधानमन्त्रीलाई खटाउने सरकारको निर्णय परिपक्व, सही, सकारात्मक र सटिक भएको भनी स्वागत गर्नुभएको थियो ।
