टोकियो – जापानी कानुन मन्त्रालयले जापानमा शरणार्थीको लागि आवेदन दिनेहरुको अनुसन्धानमा लाग्ने समय घटाएर सकेसम्म छिटो टुंगो लगाउने नीति लिने भएको छ । शरणार्थीको लागि आवेदन दिनेहरुको संख्यामा बृद्धिसंगै विविध समस्याहरू आउन थालेकोले यसो गर्न लागेको बुझिएको छ । 
शरणार्थी आवेदकको छानबिनमा प्रारम्भिक चरण र त्यसपछिको चरण गरी छानबिन गर्न लागिएको बुझिएको छ । काम गर्ने उद्देश्यले शरणार्थी आवेदन दिनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न प्रारम्भिक चरणको लागु गर्न लागिएको श्रोतको भनाई छ । जस अनुसार प्रारम्भिक चरणमा छानबिन भइरहँदा काम गर्ने अनुमति दिईने छैन । यसको साथै छानबिन प्रक्रियाको अवधिलाई पनि छोट्याउने योजना रहेको बताइएको छ । सो अवधि अहिले ६ महिना देखि साढे २ वर्षसम्म रहेको छ । जापानमा शरणार्थीको मान्यता पाउनेले पेन्सन लगायतका सरकारी सुविधा तथा बालबालिकाको शिक्षामा पनि जापानी नागरिक सरह सुविधा पाउँछन । जापानमा आउने विदेशीहरूले भिसा तथा अन्य आर्थिक समस्यामा परेपछि शरणार्थीमा आवेदन दिने गरेको पाइएको श्रोतले उल्लेख गरेको छ । शरणार्थीको छानबिनलाई छिटो र छरितो बनाउन जापान सरकारले सो सम्बन्धी कर्मचारीको संख्यामा पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार एक पटक शरणार्थी अस्विकृत भइसकेको व्यक्तिले पुनराबेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ र त्यसलाई छानबिन गर्न थप २, ३ वर्ष लगाउने गरिएको छ ।
सो अवधिमा उसले काम गर्ने अनुमति पनि पाउने भएकोले चाहेजति कामगर्न नपाउने भिसा भएका बिदेशीहरु त्यसप्रति आकर्षित भएको श्रोतले बताएको छ । साथै, जापानमा पर्यटक भिसा लगायतका छोटो अवधिको भिसामा आउनेहरुले पनि शरणार्थीको लागि आवेदन दिन थालेकोले यसलाई रोक्न जापान सरकारले नयाँ नीति लागु गर्न लागेको हो । शरणार्थीमा आवेदन गर्ने बिदेशीहरुको संख्या सन् २०११ देखि लगातार वृद्धि भई सन् २०१५ मा ७ हजार ५ सय ८६ जना पुगेको थियो । यस वर्षको जुनसम्ममा ५ हजार ११ जनाले शरणार्थीमा आवेदन दिईसकेकोले यही गतिमा जाने हो भने यो वर्षमा सो संख्याले नयाँ कीर्तिमानी कायम गर्दै पहिलो पटक १० हजार नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१० देखि शरणार्थी आवेदकले काम गर्ने अनुमति पाउन सहज बनाईए पछि यो सङ्ख्या वृद्धि भएको बिश्लेषकहरुको धारणा छ ।
आवेदकको संख्यामा अचानक वृद्धि भए पनि शरणार्थीको अनुमति पाउने विदेशीको संख्या भने आवेदकको तुलनामा न्यून रहेको छ । जापानले सन् १९८१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रवेश गरेको हो । त्यस पछि सन् २०१५ सम्ममा ६ सय ६० जना विदेशीले मात्र जापानमा शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गरेको छ । जसमा एक जना नेपाली पनि परेका थिए ।
