काठमाडौँ – शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा सुरु हुन सकेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको थियो । सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न विभिन्न बैकं तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् तर बैकंले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर फर्कने गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । 
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उँहाले कार्यविधि तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । बैकंहरूले ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर कुन विधिबाट उपलब्ध गराउर्ने भन्नेमा कार्य्विधिले प्रस्ट पार्छ, उनले भने । हाल स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय एवम् कलेजमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकको अचल सम्पत्ति धितो राखेर शैक्षिक ऋण लिँदै आएका छन् । विशेषगरी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीले यस्तो सेवा बढी लिने गरेको बैकंहरूले जानकारी दिएका छन् ।
बैकंहरूले विद्यार्थीको कुल अध्ययन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म वा बढीमा ७५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेका छन् । उनीहरूले सरदर नौदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । नेपाल बैकंर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैकंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सकिने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । प्रमाणपत्र धितो राखेका भरमा ऋण दिन सकिन्नँ । निकै गाह्रो पर्छ, जमानी बसिदिने कुनै संस्था चाहिन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
