टोकियो – शरणार्थी अनुमतिको आवेदन अस्वीकार भएपछि जबरजस्ती फिर्ता गरिएकोमा अदालतमा जान पाउने अधिकारको हनन भएको भन्दै एक श्रीलंकाली नागरिकले जापान सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । 
जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार ३० वर्षीय श्रीलंकाली नागरिकले ३३ लाख येनको क्षतिपूर्तिको माग सहित जापानी वकिलहरु मार्फत सो मुद्धा दायर गरेका हुन् । उनको पक्षमा काम गरिरहेका वकिलहरुका अनुसार जापानमा अदालतको अधिकार प्रयोग सम्बन्धी मुद्दा यो पहिलो हो । उनले आफू श्रीलंकाको सत्तारुढ दलको सदस्य भएको बताउँदै आफूसँगै भएको साथीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै गत १० वर्षदेखि जापानमा ओभर–स्टे बस्दै आएका थिए । तर उनले देश फर्केमा आफ्नो सुरक्षा नभएको भन्दै शरणार्थीको लागि आवेदन दिएर मियकेनमा बस्दै आएका थिए ।
उनको आवेदन अस्विकृत भएपछि उनले पुनवरालोकनका लागि अनुरोध गरेका थिए । त्यो पनि रद्द भएपछि उनलाई तुरुन्त श्रीलंका फिर्ता गरिएको थियो । कानुन अनुसार पुनवरालोकन रद्द भएको ६ महिना भित्रमा मुद्दा दायर गर्न पाउने भएकोले उनले आफ्नो वकिलसंग सल्लाह गर्न खोज्दा खोज्दै जवरजस्ती फिर्ता पठाइएको उनको दाबी छ । उनका वकिलहरुले अदालतको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै शरणार्थी आवेदकहरुको अधिकारको पक्षमा आफुहरु लाग्ने बताएका छन् ।
यस बारेमा अध्यागमन विभागले भने कानुन अनुसार नै कार्बाही अघि बढाईएको दाबी गरेको छ । उक्त व्यक्ति हाल श्रीलंकामा बासस्थान परिवर्तन गर्दै बसिरहेको बताउँदै नागोयामा बस्ने उनकी जापानी श्रीमतीले सकेसम्म छिटो उनलाई जापान फर्काउन चाहेको पत्रकारहरुसंगको कुराकानीमा बताएकी छिन् ।
