निर्दलीय तीसवर्षे पञ्चायती शासक विरूद्ध नेपाली जनता २०४६ को आन्दोलनमा सडकमा उत्रिए । सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती शासकहरुले घुँडा टेक्यो र देशमा बहुदल आयो । नयाँ संबिधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७) बन्यो र संबिधानले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो । उत्साह, उमंग र बिकासको छलाङ् मार्ने सपना बोकेर पूरै देश २०४८ साल बैशाख २९ गतेको आम चुनावमा होमियो । नेपाली काँग्रेस बलियो बहुमतले बिजयी भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । जनताले नेपाली काँग्रेसलाई विश्वास गरेर ५ वर्ष सरकार चलाउन बलियो जनमत दिएको थियो तर यो जनमत काँग्रेसलाई थियो गिरिजालाई थिएन । त्यसो त कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदकै स्वामित्वमा थियो र संसदमा प्रधानमन्त्री छान्ने र सरकार फाल्ने अधिकार थियो ।
आफ्नै पार्टीको कुनै चतुर नेतालाई गुट र उपगुट बनाई आफ्नै पार्टीबाट चयन गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताच्यूत गरी मेलोमेसो पुर्याएर बहुमतको जोहो गर्न सक्ने २०५ जना सांसदमध्ये जो कोहीलाई पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने पूर्ण सुबिधा २०४७ को संबिधानमा थियो । संबिधानको यही सुबिधा देउवा गुटले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भरपुर प्रयोग गरी गिरिजाको बहुमतको सरकार कार्यकाल नसकिदै सजिलै पाखा लागाइदियो । देउवा जमात देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएन फलत ५ बर्षको कार्यकालको सपथ लिई सत्तारोहण गरेका गिरिजाको सजिलै बहिर्गमन भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो जननिर्बाचित र त्यो पनि बहुमतको सरकारको अवसान भयो । नेपाली काँग्रेसभित्रको उग्र गुटबन्दी र २०४७ को संबिधानले अबलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणालीकै कारणले संसद बिघटन भयो । गिरिजाले जे गरे त्यो संबिधानकै धारामा टेकेर गरे । फेरि आम चुनाबको नाममा देशलाई अस्थिरतामा ठेल्दै ऋण माथि ऋण बोकाइयो ।
२०५१ को मध्याबधि निर्वाचनले चुनेको नेपालको प्रतिनिधिसभामा कुनै पार्टीको प्रष्ट बहुमत आएन । एमालेले मनमोहनको नेतृत्वमा सरकार बनायो । केही राम्रा कामहरुको सुरुवात गर्दै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ सरकारको उपस्थिति गाउँगाउँमा हुन लाग्यो । काँग्रेसको मनमा चिसो पस्यो । देशमा थोरै बिकासको गन्ध सुरु के भएको मात्र थियो यिनलाई ९ महिना भन्दा बढी टिक्न दिईएन । त्यसपछि संसदीय शासन प्रणालीमा हुने नकारात्मक पक्षको हाबी भयो । राजनीतिक गतिरोधको शृङ्खला सुरु भयो । जुन शासकहरुलाई सामन्ती र मण्डलेको बिल्ला झुण्डाइयो उनीहरु बिरुद्ध ४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली जनतालाई सडकमा उतारे । उही शासकहरुलाई काँग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए र जनताको मतको घोर अपमान गरे । संसदीय शासन पद्दतिले देश र जनता बाहेक पूर्व पञ्चदेखि काँग्रेस एमालेको झण्डा बोक्ने इमान्दार सिपाहीहरु समेतलाई मज्जाले उकास्यो र ४६ सालपछि खेदिएका पञ्चहरुलाई नेपालको राजनीतिमा पुनःप्रतिस्थापन गरायो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले चुनेको अपाङ्ग प्रतिनिधिसभा, यो संसदले चुनेको वर्षदिने प्रधानमन्त्रीहरु र अस्थिर राज्यव्यवस्थाकै कारणले देश बिकासको नभई बिनासको कालखण्डमा प्रवेश गर्यो । अन्ततः मुलुक शसस्त्र द्वन्द्वमा होमियो । देशलाई ठूलो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति पुग्यो । साथै, देशको राजनीतिक संस्कार खस्कियो, देशका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु निकै कमजोर भए । काँग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता भोगचलन गर्नको निम्ति फुटे । फुटुवाहरुसँग न कुनै राजनैतिक विचार थियो न अग्रगामी एजेण्डा नै थियो । थियो त केवल सत्ता प्राप्तिको प्यास थियो । यो प्यास मेटाउन ५ बर्ष कुरेर जनता सामु जाने प्रजातान्त्रिक यात्रा तय गर्नु निकै लामो र जटिल बाटो थियो । बहुमतको सरकार हरहालतमा ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने बिधि उपयोग गर्न सरल थियो । यसका लागि सांसदहरुको उचित मूल्य तिरेर २, ४ जना स्वच्छ छबि भएका सांसदहरुलाई अपहरण गरे पुग्ने थियो । जनताको मन जितिरहनु पर्ने लोकतान्त्रिक झन्झट थिएन । ५६ सालको आम निर्बाचनपछि पनि यो प्रवृति दोहोरियो ।
मुलुकमा संसदीय शासन प्रणालीले प्रशस्त त्रिशंकु सरकारहरु बनायो र राज्यब्यबस्था धाराशयी भयो । भ्रस्टाचार मौलायो, देशमा राजनैतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । दलीय गुट र उपगुटको स्वार्थका कारण मुलुकको गति ठप्प भयो र देश उल्टो बाटो हिड्न लाग्यो । सत्ताको चलखेलमा रातारात सांसदहरु किनबेचदेखि अपहरण समेत भयो । राजनैतिक अस्थिरता र अराजकताले सीमा नाघ्यो । जनताको जीवनस्तरमा कुनै ठोस प्रगति भएन । फलत ४६ सालमा वीरेन्द्र र पञ्चायती शासकहरुसँग लडेर खोसेको अधिकार १ दशक रडाकोमा बिताएर आफूलाई नेल्सन मण्डेला ठान्नेहरुले ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए । यो निराशाजनक राजनैतिक यात्राको १ दशकको मुख्य नतिजा संसदीय शासन प्रणालीकै उपज थियो ।
बहुमतको जोहो गरेर प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि कुर्ची जोगाउनु ठुलो बाध्यता थियो । जनताको जीवनस्तर प्रधानमन्त्रीको प्रथामिकतामा कहिले पनि पर्न पाएन । जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु र मन्त्री बन्न नपाउने सांसदहरुको चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय शासन पद्धतिले लादेको बाध्यता थियो । जनताका समस्याहरुको सुनुवाई गर्ने समय बहुमतको हुललाई थामथुम गर्दै गुज्रिन्थ्यो । संसदीय शासन प्रणालीले निम्ताएको यस्तो घिनलाग्दो परिदृश्यको काँग्रेस र एमालेले समीक्षा गर्न पनि चाहेनन् । यो शासन पद्धतीको १ दशकको अभ्यास निकै निराशाजनक रह्यो र नतिजा उल्टो आयो । दाइसँग लडेर प्राप्त गरेको अधिकारहरु स्थापित हुन नपाउँदै भाइलाई सुम्पिन पर्यो । उता माओबादी संसदबादी दलहरुको भन्दा निकै भिन्न र अग्रमगामी लाग्ने मुद्दाहरु बोकेर शसस्त्र युद्ध गर्दै गाँउबाट सहर पस्दै थियो । संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्ध कडा प्रतिबादमा उत्रिएको माओवादीलाई १ दशकको निराशाजनक राजनैतिक यात्राको मुख्य कारक शासकीय स्वरूप हो भन्ने प्रस्ट थियो ।
यता खाईपाई आएको सत्ता ज्ञानेन्द्रलाई बुझाई सत्ताबिहिन पानीबिनाको माछा जस्तै छटपटीमा परेको ७ दल ५०, १०० जनाको झुण्ड बोकेर आफैले बुझाएको अधिकार खोज्न रुँदै कराउँदै र टाउको समाउदै रत्नपार्क घेर्न लाग्यो । एक हुल सानो प्रहरीको टुकुडीसँग पनि यो झुण्ड खेदियो र आफैले टाउकोको मूल्य तोकेर आतंकवादीको मेडल झुण्डाइदिएको, संसदीय शासन पद्धतिलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको संज्ञा दिने माओवादीसँग सहकार्य गर्यो । ६२, ६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनपछि लोकतन्त्र प्राप्ती भयो । अन्तरिम संबिधान बन्यो र यसले अन्तरिम स्वरुप विद्यमान रहँदासम्म संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने निर्णय गर्यो र संबिधानसभाको चुनाब सम्पन भयो ।
४ वर्षको दौरानमा मुलुकले ४ वटा प्रधानमन्त्री पायो र त्यो पनि एकै पार्टीको २, २ जना । बडो बिचित्रको कुरो त संबिधानसभामा तेस्रो पार्टी भएको नेकपा एमालेले २, २ चोटी प्रधानमन्त्रीको पद हत्यायो । अर्को बडो उदेकलाग्दो कुरो त झन २, २ ठाउँ बाट चुनाब हारेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री बनाउने र मिल्काउने खेल मज्जाले चल्यो, त्यसो त संसदीय शासन प्रणालीको चरित्र नै यही हो । सात सात महिनासम्म बहुमतको जोहो गर्न नसकेर मुलकले प्रधानमन्त्री पाएन । २ वर्षभित्र संबिधान बनाउन पसेका ६ सय १ राजनैतिक योद्धाहरु ४ वर्षपछि मध्यरातमा संबिधानसभाको नै अवसान गरेर निस्किए ।
दोस्रो संबिधानसभामा एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेले जनताबाट सिधै निर्बाचित हुने कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा बोकेर घरदैलो गरे तर बिडम्बना एमालेले संबिधानसभामा आफ्नो एजेण्डा त्यागेर आफ्नो मतदाताप्रति उत्तरदायी नभई संसदीय शासन पद्धतीलाईनै आफ्नो पहिचान ठान्ने काँग्रेसको एजेण्डामा सहमत भयो । संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल भएको बिगतका वर्षहरुमा नेपालले गरेको औसत ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट पुष्टी भैसकेको छ । सत्ता प्राप्तिको लागि हुने अराजक रडाकोहरु देख्दादेख्दै स्थायी सरकार र दिगो राज्यब्यबस्था सवल पक्ष रहेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित हुने प्रणालीमा इजिप्ट, लिबिया, र सिरियालाई देखाउदै कार्यकारी प्रमुख निरंकुश हुने कुतर्क गर्नेहरुको संबिधानसभामा भिड लाग्यो । बिगतमा असफल भैसकेको संसदीय शासन पद्धती लादेर संबिधानको पहिलो मस्यौदा बोकी सभासदहरु जनतासामु गए तर जनताले यो पद्धतिको खुलेर बिरोध गरे, अनुमोदन गरेनन् । परिमार्जन गर्ने आशा दिएर सभासदहरु गाउँबाट राजधानी पसे तर यो मुद्दाको सुनुवाई फिटिक्कै भएन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ सालमा जारी भयो र अग्रगामी भनिएको संबिधानले ४७ सालकै संबिधानले अबलम्बन गरेको संसदीय शासन पद्धती सुधारिएको नाममा ग्रहण गर्यो । यता संबिधान बन्यो तर उता यहि संबिधानले ग्रहण गरेको संसदीय शासन व्यवस्थाको उपयोग गरी एमाले र काँग्रेसको कोइराला गठबन्धन फोरेर एमाले माओबादी समिकरणको ओली सरकार सत्तामा गयो । यो खेल देशको निम्ति नखेली सत्ता भोग चलन र आफन्तको निम्ति खेले । यता ओली सरकार बिकासको खाका बोकेर भारतीय अघोषित नाकाबन्दी झेल्दै राष्ट्रियता बचाउँदै गाउँगाउँमा विकासको बिगुल फुक्दै के ९ महिनाको यात्रा तय गर्दै थियो आफुलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने काँग्रेसका सभापति देउवा संसदीय शासन पद्धतीको फर्मुला बोकेर ओली सरकार गिराउन एकीकृत माओबादीको अड्डा धाउन सुरु गरे । प्रधानमन्त्रीको कुर्ची सुनिश्चित हुने एक्का ट्रायल हातमा परेपछि आफ्नै गठबन्धनमा बनेको ओली सरकारलाई अल्पमतमा पारी आफ्नै बहुमतको सरकारसम्म गिराएर बिगतमा असफल प्रधानमन्त्रीको बिल्ला भिरेका देउवा काँग्रेससंग हातेमालो गर्दै संसदमा बहुमतको जोहो गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिए । अर्को बिचित्र र उदेकलाग्दो कुरा त अबको ९ महिना पछि फेरि उही तै काले मै काले, काले काले मिलेर खाऊँ भाले भने जस्तै प्रचण्डको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने पक्का छ ।
बिडम्बना र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि नेपाल जस्तो मल्टीपार्टी सिस्टम भएको मुलुकमा जनताको मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा हुँदाहँुदै राजनीतिका असफल खेलाडीहरुले नेपाली जनता माथि संसदीय सासन पद्दति लादेर आफ्नो हितको लागि करोडौ नेपालीप्रति विश्वासघात गर्नुको प्रतिफल नै हो आज यो मुलुकमा किस्ताबन्दीको सरकार गठन । बिगतका दुई दशकको राजनैतिक यात्राबाट नै प्रस्ट छ, २०४७ को संबिधानले स्वीकारेको संसदीय शासन प्रणालीबाट शीर्ष नेता हुँ भन्नेहरुले निकै फाइदा लिए । दोहोराई तेहराई प्रधानमन्त्री भए । नयाँ नयाँ सरकार गठन भयो र सबैले पालो पुराउँदै मन्त्री भए । चुनाब हार्नेहरुले समेत सत्ता भोगचलन गरे । यो बिचित्रको परिदृश्य नेपालको राजनीतिमा आजसम्म पनि चलिरहेको छ यी सब राजनैतिक नाफा घाटाको व्यापार र अस्थिरताको उपज संसदीय शासन प्रणाली नभए अरु के हो ? के यो किस्ताबन्दीको त्रिशंकु सरकारले यो मुलुकमा परिबर्तन सम्भव छ ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ तर यो व्यवस्थाले तानाशाही जन्माउँछ भन्ने संकिर्ण मानसिकताले ग्रसित नेताहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने र अमेरिका सहित दर्जनौ मुलुकमा सफल प्रयोग भैरहेको शासन व्यवस्थाकै खिल्ली उडाइरहेका छन । ठूला दलका केही नेता जसको पार्टीमा ठूलो पकड छ उनीहरु बिगत १ दशकभित्र परिक्षण भैसकेका छन र जनताले यिनीहरुको नाडी छामिसकेका छन् । जनतामाझ लोकप्रिय, नैतिक रूपले पारदर्शी, निश्कलंक र दीर्घकालिन पारदर्शी दृष्टिकोण भएका पहिलो पुस्ता तत्कालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका छैनन् । ६ देखि ७ दशक नाघेको यो पहिलो पुस्ता आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रको गोडा १५ हजार जनतालाई भ्रममा राख्न पूर्ण सफल छ तर ७५ ओटै जिल्लाबाट जनतालाई विश्वासमा लिने आँट फिटिक्कै छैन र यो बुढ्यौली जमात दोश्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मनस्थितिमा पनि पटक्कै छैन । त्यसैले संविधानले प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गरेको खण्डमा यो जमातले राजनीतिबाट सदाको लागि हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
