काठमाडौँ – ९ महिनामासम्म सत्तामा सहकार्य गरेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार छाड्ने र सरकारमा जाने विषयमा कुरा नमिलेपछि अन्ततः सत्ता समीकरण टुट्यो र नयाँ सरकार समेत गठन भयो ।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धका बिच सरकार बनिसकेपछि अनेक किसिमका अनुमान लगाउन थालिएको छ । के एमालेलाई प्रतिप्रक्षमा राखेर प्रचण्डले सहजै सत्ता चलाउन सक्लान् ? अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गराएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका प्रचण्डलाई सत्ता चलाउन त्यति सहज नहुने चर्चा चल्न थालिसकेका छन् । पछिल्लो पटक काँग्रेस र माओवादीको सरकारमा नजाने र सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने एमालेले बताइरहेको बेला अब देशको राजनैतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
अब देश र जनताका लागि एमाले कसरी अघि बढ्ला त ? यी र यस्ता घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएका मध्ये एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली पनि एक हुनुहुन्छ । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर समुद्रपारि डटकमका लागि हाम्रा सहकर्मी गोविन्द मरासिनीले नेता ज्ञवालीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार परिवर्तनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीतिमा गएको एक महिनामा जे जति घटना घटे, ती सबै दुर्भाग्यपूर्ण छन् । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य विषय हो, हाम्रो जस्तो कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएको संसदमा सरकार परिवर्तन चाहिँ अस्वभाविक ठान्नु हुँदैन । तर जस्तो पृष्ठभूमि, जुन तरिका र उद्देश्यका साथ सरकार परिवर्तन भएको छ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर नकरात्मक परिणामतर्फ धकेल्ने कुरामा हामी चिन्तित छौ । सरकार परिर्वन भएको कुरामा होइन की यो सरकार परिवर्तन पछाडिका उद्देश्यहरू र यसले ल्याउने परिणामबाट बढी चिन्तित छौ । यहाँलाई थाहै छ, निवर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा गठन भएको थियो र गएको ९ महिनामा मुलुकलाई असामान्य अवस्थाबाट समान्य तर्फ फर्काउँदै एउटा स्थायित्व, समृद्धि र विकासतर्फ अगाडी बढाउँदै थियो । अहिलेको सरकार परिवर्तनका घटनाले निवर्तमान सरकारले अगाडि बढाएका केही सही बाटोलाई भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने एकदमै जोखिम बढेको छ जसप्रति हामी गम्भीर छौँ ।
नौ महिनासम्म एमालेले माओवादीसँग सहकार्य गर्यो अन्त्यमा के मा कुरो मिलेन ?
– वास्तवमा माओवादीसँगको सहकार्य आउँदो निर्वाचनसँगै जाने गरी तय गरिएको थियो । यद्यपि संविधान घोषणापछि पनि हामी मुख्य दल सँगै जान चाहान्थ्यौ, नेपाली काँग्रेससँग पनि त्यै अनुसारको सहमति भएको थियो । तर काँग्रेस सहमतिबाट पछाडि हटेर धोका दिइसकेपछि हामी बाँकी रहेका दलहरुमात्र मिल्नुपर्ने देखियो । हामीले माओवादीसँग अर्को निर्वाचन सँग जाने गरी १४ बुँदे सहमति गरेका थियौँ, त्यहीअनुरुप राज्यका प्रमुख निकायहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, समामुख जस्ता कुराहरूमा बराबरी गरियो जबकि माओवादीको सङ्ख्या एमालेको भन्दा आधा कम हो । मन्त्रालयमा पनि माओवादीलाई प्राथमिकता दिएर माओवादीलाई आठ वटा दिइएको थियो एमालेले ५ वटा राखेको थियो । तर अचानक माओवादीले वैशाखको तेस्रो हप्ता त्यो सहमति र सहकार्यको बाटो भत्काउन सुरु गर्यो समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो ।
सत्ता परिवर्तन गर्ने विषयमा गरेको सहमति ओलीले नमानेपछि सहमति भाँडे भनिन्छ नि ?
– त्यो होइन बाहिर आएको कुरा हामीले पटक–पटक खण्डन गर्यौँ । वैशाखको तेस्रो हप्ता सरकार जतिबेला नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा थियो अचानक माओवादीले सरकार परिवर्तनको कुरा ल्याइसकेपछि एमाले र माओवादीका नेताहरुबीच गम्भीर छलफल भएकै हो । छलफलमा एउटा ३ बुँदे कागज प्रस्तुत भएको पनि हो । जसको पहिलो बुँदामा बजेटपछि ओलीले राजीनामा दिने र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने, आउँदो चुनावी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र दुई दलबीच एकताको बाटो तय गर्ने लगायतका थिए तर ती बुँदालाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको हो, समय तोकेर दिन तोकेर यो म्यादी प्रधानमन्त्री मलाई बन्नु छैन, यदि मिशनमा सहमति छ भने मिलेर जान सकिन्छ यदि छैन भने म आजै छाड्न तयार छु् । म्यादी प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेपछि यो विषय नै समाप्त भएको हो । अब बारम्बार त्यस विषयमा भ्रम छरिएको यसको हामीले र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि खण्डन गर्नुभएको छ ।
त्यसो भए, बजेटपछि सरकार छाड्ने सहमति भएको थिएन त ?
– बिल्कुलै थिएन, कुरा के भएको थियो यदि काँग्रेस सरकारमा आउँछ भने नेतृत्वको बारेमा खुला रहने राष्ट्रिय सरकारको प्रयत्न गर्ने जसको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ त्यसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने हो । तर काँग्रेसले दुई ठुला पार्टी सँगै सरकारमा बस्नु हुन्न भनेर उसले ढोका बन्द गरेपछि यो च्याप्टर क्लोज भएको हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनको न कुनै अर्थ थियो, न कुनै आवश्यकता, न कुनै औचित्य थियो ।
ओली सरकारले द्वन्द्व कालका मुद्दा ब्युताउँछन् भनेर माओवादीले सरकार छाडेको भन्ने पनि हल्ला छ नि हो ?
– यो शतप्रतिशत भन्दा पनि एक सय एक प्रतिशत गलत हो । पक्कै पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू जटिल छन् । हामीले बेपत्ता आयोग बनाउनै ढिलो गर्यौँ र कानुन बनाउँदा पनि त्रुटी रहे जसले गर्दा कतै नेपालको संक्रमणकालको यो पाटोबाट जाँदा गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई पनि उन्मुति दिन खोजेको हो की आशंका पैदा भए । त्यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको यो टिआरसी प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू पनि सशंकित छन् । सर्वोच्च अदालतले शृङ्खलाबद्ध ढंगले गम्भीर घटनाका मुद्दाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने कानुन जुन व्यवस्था सत्य निरुपणको कानुनमा छ त्यो व्यवस्थालाई खारेज गर भनेर फैसला गरेको छ । गएको ५ महिनामा हामीले यी सबैलाई ध्यानमा राखेर अन्तिममा समाजमा मेलमिलाप हुने तर त्यसो गरिरहँदा नेपालमा दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिईदैन, नेपाल मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ र द्वन्द्व पीडितका कुरालाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ, भन्ने कुरा विश्वास दिलाउने गरी काम अगाडि बढाउने गरी हामीले अगाडि बढाएका थियौँ । जसलाई संसदमा प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव राखिरहँदा पनि अस्वीकार गर्न सक्नुभएन केही काम त अगाडि बढेकै हुन् भन्नुभयो त्यसो भएर यी बाहिर ल्याएका कुराहरू गलत हुन् ।
ओली सरकारले पनि गफ मात्र दिए काम गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि हो ?
– पहिलो कुरा मैले गफ भन्ने कुरामा असहमति जनाउँछु । गफ भनेका आधारहिन कुराहरू हुन् । नेपालको आनै रेल हुनुपर्छ, नेपालले फाष्ट ट्रयाक बनाउनुपर्छ, ऊर्जा, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ यी सबै हावा कुरा हुन् ? ती मान्छेले मात्र यी कुरालाई गफ देख्छन् जसले देश कहिल्यै पनि बन्दैन भन्ने नकारात्मक सोच बोकेका छन् । ९ महिनामा सबै काम हुन सक्दैनन् जुन काम ९ महिनामा भए त्यसप्रति जनता सकारात्मक छन् ।
सरकारले गरेका प्रमुख ३ वटा काम भनियो भने तपाईँ के के सम्झनुहुन्छ ?
– सबैभन्दा पहिलो कुरो बर्षौदेखि गिरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम देश हो यसलाई आना मुद्दा फैसला गर्न सक्छ भन्ने देखायो, हस्तक्षेप चाहन्नौ भनेर स्वाभिमान जगायो । त्यसैको एक कडी थियो नाकाबन्दीको सामना । अर्को मुख्य काम नेपाललको बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित पनि ग¥यो । तेस्रो संविधान घोषणा भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ बहस थाल्नु अर्को काम हो ।
भूकम्पपीडित र बाढी पहिरोपीडितलाई किन बेवास्ता गरेको नि ?
– भूकम्पका बेला काँग्रेस नै सरकारमा थियो र ओली प्रधानमन्त्री बन्दा प्राधिकरण गठन नै भएको थियो, पीडितको तथ्याङ्क नै पुरा बनेको थिएन । जसले गर्दा ओली सरकारले पनि पुनः तथ्याङ्क संकलनदेखि नै काम सुरु गनुपर्यो त्यसले केही ढिलो चाहिँ भएको हो बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन ।
सत्तामा रहँदा तपाईहरुले मधेसी दललाई किन सौतेनी जस्तो व्यवहार गर्नुभएको नि ? उहाँहरुका माग किन सम्बोधन नगरेको ?
– उहाँहरुका त माग नै केही थिएन भन्ने कुरा त अहिलेका घटनाक्रमले देखियो । उहाँहरू अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाँदा कुन माग सम्बोधन भएर जाँदै हुनुहुन्छ र ? उहाँहरू नेकपा एमालेप्रति रहेको नकारात्मक धारणाले वार्ताहरु अगाडि नबढेको हो । अस्ति मन्त्रीपरिषद्ले आन्दोलनका मृतकलाई क्षतीपूर्ती दिने गरी गरेको निर्णय यो भन्दा अघिकै सरकारले गरिसकेको थियो । समस्या केपी ओली सरकारमा होइन, मधेसी दलमा नै हो । भोलि मधेसका जनताले सोध्नेछन्, आखिर केही थान मन्त्री पदका लागि मधेसी नेताहरूले ५७ जना जनताका लागि एक वर्षसम्म हामीलाई आन्दोलनमा किन उतारेको भन्नेछन् यी कुराको जवाफ दिन मोर्चाका नेतालाई कठिन हुने देखिन्छ । 
तपाईँले केही माग नै छैनन् भन्नुभो, नयाँ सरकार आएपछि त उनीहरू सहमति गरेर सरकारमै गए त । के मधेसका माग अब पक्कै पुरा हुन्छन् त ?
– कुनै माग भएको भए उहाँहरू पहिला वार्ता गरेर जानुपर्ने थियो । उहाँहरूको माग भनेकै खाली ओली सरकारलाई हटाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानु र केही थान मन्त्री लिनु नै हो ।
तपाईँको पार्टीको बिचारमा संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
– पहिलो कुरा के विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो कारण र उद्देश्यमा प्रस्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हुन सक्छ तर कुनै दलको चित्त बुझाउनका लागि, दलको इज्जत राख्नका लागि मात्र र देशलाई अस्थिरतामा धकेल्नका लागि मात्र संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
अहिलेको माओवादी केन्द्र र काँग्रेस गठबन्धनले एमालेलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
– एमालेलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । एमालेले सत्तामा रहँदा जसरी देश र जनताका लागि काम गर्यो त्यो सह्रानीय छ । तर देशलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकुलता खडा गर्छ, समयमा निर्वाचन नहुने स्थिति सिर्जना गर्छ । हामीले मङ्सिरमा गर्ने भनेको चुनाव उहाँहरूले पछि सार्नुभएको छ उहाँहरू चुनाव गर्न पनि गम्भीर हुनुहुन्न । हाम्रो चिन्ता त्यहाँनेर छ । संविधान कार्यान्यन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई असर गर्छ जसले गर्दा देश फेरी राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिन्छ ।
नयाँ सरकारले त तपाईहरुले सिफरिश गरेका राजदूतहरुको निर्णय त उल्टाईदियो नि ?
– प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदा प्र्रस्तुत गर्दा सहमतिका साथ अगाडि बढ्छु भन्नुभएको थियो । घटनाक्रमले उहाँले कस्तो सहमति खोज्नुभएको रहेछ भन्ने देखियो । आफूहरु नै रहेको सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टाउनु कत्तिको उचित हो । उनीहरू सहमति चाहन्नन् देशमा धु्रबिकरण र राजनीतिक अस्थिरता चाहान्छन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । हामी एउटा सिस्टमको कुरा गरिरहेका छौ जसरी अहिले एमाले सरकारलाई जुन षडयन्त्रका आधारमा हटाउने काम गरियो र हटाइयो हामी त्यसको हिसाबकिताब आउँदो चुनावमा लिन्छौ हाम्रो ध्यान आउँदो चुनावमा छ ।
एमालेमा पार्टीभित्र चरम विवाद छ भनिन्छ न हो ?
– अरू केही आन्तरिक मामलामा हामीभित्र छलफल र मतभेद होलान् । तर राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्धाहरुमा एमालेभित्र कुनै विवाद छैनन् ।
तपाईँ अध्यक्ष ओली निकट पनि मानिनुहुन्छ, अध्यक्ष ओलीले एक्लौटी निर्णय गरे भनेर संसदमै दुखेसो पनि पोखे नि एमालेका केही नेताहरूले ?
– सर्वप्रथम म कुनै पक्षको नभई म एमाले निकट हुँ । संसदमा ती कुराहरू राख्ने ठाउँ हुन् या होइनन् उहाँहरूले बिचार पुर्याउने कुराहरू हुन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ वर्ष बित्यो, त्यसयता भएका सबै निर्णय सर्वसम्मत छन् एकलौटी गरियो भन्ने कुरा गलत हुन् ।
अब देश र जनताका लागि एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ त ?
– हामी सशक्त प्रतिपक्षमा रहन्छौ । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हाम्रो ध्यान संविधान कार्यान्वयन र १८ महिनाभित्र ३ तहको निर्वाचन होस्, नेपालले सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जारी रहोस् भन्ने एमालेको धारणा हो ।
ओली सरकारले करोडौ रकम बाड्यो भनिन्छ, नि ?
– सरकारले एकचोटी असार २४ गते गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही औषधी उपचारका लागि खर्च वितरण गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा विपन्न र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएकालाई उपचारमा सहयोग गर्ने पहिलादेखिको परम्परा पनि हो । विपन्नलाई आर्थिक सहयोग गर्नुमा मैले अन्यथा ठान्दिन ।
अन्त्यमा छुटेका केही ?
– मलाई लाग्छ हामीले सबै विषयमा कुरा गर्यौँ । जापानमा बस्ने नेपालीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहान्छु । अहिले मुलुकमा जे प्रतिकुलता उत्पन्न छ यो धेरै लामो समय रहन्न । एउटा भनाइ नि, ‘रात जतिसुकै लामो भए पनि बिहान उज्यालो हुन्छ’ भनेजस्तै अहिलेका प्रतिकुल घटनाबाट कत्ति पनि निराश नहुन म प्रवासी नेपालीहरूलाई आग्रह पनि गर्दछु ।
