काठमाडौँ – स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि करिब ४१ हजारले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहको संख्या बढेमा रोजगारी पाउनेको संख्या थपिनेछ । 
प्रस्तावित स्थानीय तहमा ३९ हजार पाँच सय ५० जना कर्मचारीले अवसर पाउने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । प्रस्तावित एक स्थानीय तहमा ७० कर्मचारी आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ । सोहीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरेमा करिब ४० हजारले अवसर पाउनेछन् । तर, अहिले स्थानीय निकायका गाविस, नगरपालिका र जिविसमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय निकायका कर्मचारी खपत भए पनि नयाँ १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ६५ स्थानीय तहका गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार दुई सय कानुन व्यवसायीले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
हरेक गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एक जना सरकारी वकिल र कानुनवेत्ता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
