नेपालगन्ज – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि अनुचित सम्झौता कसैसँग गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रेस चौतारी, बाँकेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषयमा चित्त बुझाई नभएका मधेस केन्द्रित दल र समूह सबैलाई वार्ताका लागि लिखित पत्राचार गरिएको छ, तर वार्तामै नबसी माग पूरा गर्ने आकांक्षा कसैले राख्छ भने त्यो कदापि सम्भव छैन ।’
‘मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिने मागउपर छलफल भएपछि मात्र हामी ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, तर सरकारले पहिले नै माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ भने त्यो सर्वथा अनुचित हुन्छ’ उहाँको भनाइ थियो । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तथा विकासतर्फ उन्मुख गराएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले यसमा जनता पनि गोलबद्ध भएको दाबी गर्नुभयो ।
संविधान जारी भएपछि मुलुक सहज राजनीतिक परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको बताउँदै उहाँले यो संविधान जनताको बलबाट कार्यान्वयन भएरै छाड्छ भन्नुभयो । ***