चीनले आफ्नो देशबाट नेपालसम्म एउटा रेल मार्ग बनाउन लागेको छ । जसले गर्दा नेपाल र चीन दुई देशबीचको व्यापारिक आदान–प्रदान बढ्नमा सहज हुने निश्चित छ ।
चीनको एउटा सरकारी समाचार पत्रले लेखेको छ कि यो रेल मार्ग चीनबाट नेपालको रसुवागढीसम्म आउने छ । त्यहाँबाट विरगञ्ज केवल २४० किलोमिटर मात्र टाढा पर्दछ । विरगञ्ज नेपालको भारतीय सीमासँग जोडिएको सहर हो । यदी चीनको यो रेल मार्ग थप २४० किलोमिटर जोडने हो भने त्यो सोझै भारतसँग जोडिन पुग्दछ । हुन पनि चीन र भारतका बीचको व्यापार लगातार बढ्दै आएको छ । अनि चीनले जुन रेल मार्ग नेपालसम्म विस्तार गर्न गइरहेको छ त्यो मूलतः मालसमान ढुवानीकै लागि हो । अनि यो रेल मार्ग बनिसक्दा यसबाट चीन र भारतका बीचको व्यापारका लागि पनि यो निक्कै सुबिधाजनक र सहज हुन जाने निश्चित छ ।
यसमा राजनीतिक कुरा के छ भने यतिबेला नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज र सामान्य छैन । खिचातानीपूर्ण बनेको छ । अहिलेको चीन र नेपाल बीचको यो बन्न लागेको रेल मार्गको प्रस्ताव पनि यस्तै माहोलमा अगाडि आएको कुरा जग जाहेर नै छ । नेपाल भारतसँगको परनिर्भरताले हैरान भएर उसमाथिको यो एकतर्फी निर्भरता कम गर्नकै लागि विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको कुरा पनि प्रष्ट नै छ । गत बर्ष नेपलको तराईमा चलेको मधेशी समुदायको आनदोलनको क्रममा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा गतिरोध आयो र भारत भएर आउने र भारतकै मालसामान आउने कुरामा पनि व्यवधान खडा भयो । नेपालका जन समुदायलले ठूलो कठिनाईको सामना गर्नुपर्यो । भारतको त्यो नाकाबन्दीकोे असरले अहिलेसम्म पनि नेपालको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन र उठ्न सकिरहेको छैन । यद्यपि भारतको मोदी सरकारले भारतले नेपालमाथ गरेको अबाञ्छित र अस्वीकार्य किसिमले उत्पन्न गरेको कठिनाईलाई स्वीकार गरेको नभए पनि यो विश्वले खुल्ला आँखाले प्रष्ट देखको कटु सत्य कुरा हो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा नै हो कि भारतले मधेशी समुदायका हकहितका निमित्त होइन, आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि मधेशी समुदायको आन्दोलनलाई बहाना बनाउन खोजेकै हो र त्यसै आधारमा नेपालमा दबाब दिएकै हो । नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएकै हो । फलतः माल सामान ओसार पसारमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएर नेपाली जनजीवन नराम्रोसँग आच्छुआच्छुको अवस्थामा परेकै हो । यस स्थितिले नेपालको पराश्रित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कनुपर्ने स्थिति बोध गराएकै हो । यो पनि यथार्थ नै हो ।
नेपालको संविधान नेपालको विल्कुलै आन्तरिक मामिला हो भन्ने कुरामा पनि कुनै कसैको विमति छैन र हुन पनि सक्तैन । कसैले त्यस्तो होइन भनेर सोच्दछ भने पनि त्यसको कुनै तुक छैन । तर, यो कुरालाई ताकमा राखेर शक्ति राष्ट्रहरुले साना राष्ट्रका आन्तमरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गर्दछन् । यसै प्रवृत्तिले गर्दा भारतले हाम्रो संविधानको बिषयलाई आफ्नै बिषय सम्झियो र त्यसका निमित्त दबाव सर्जना गर्न अग्रसर भयो । फलतः दुई देश बीचको सम्बन्धमा थप शंका, सन्देह र असहजताको स्थिति विकसित भयो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जसरी भारत आश्रित हुँदै आएको त्यसले गर्दा समेत नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति विकसित हुन मद्दत र मलजल पुगेको कुरा पनि विर्सन सकिदैन ।
हुन पनि नेपालको जनजीवनको आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन पनि भारतकै भर पर्नु पर्ने जुन स्थिति लामो समयदेखि रहँदै आएको थियो त्यसले के कस्तो परिणाम ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपालले पनि निक्कै राम्ररी नै यस पटक अनुभव ग¥यो । यसरी भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रदै गए पछि चीनसँगको परस्पर सहयोगको आदान–प्रदान बढाउन नेपाल पनि सोच्न बाध्य भयो । यद्यपि यो नेपालको बाध्यता मात्र नभएर आवश्यकता पनि बन्दै गएको थियो । नेपाल र चीन भारतसँग मिलेर त्रिदेशीय व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने तत्परता पहिलादेखि नै पनि देखाउदै आएका थिए । जुन कुरा भारतले भने स्वीकार गरिसकेको थिएन ।
निश्चय नै भारत र नेपालबीच आवागमनमा मूलतः समतल भू–भाग र खुल्ला सीमानाका कारण सहज रहेको हो । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष निक्कै सबल पनि छन् । भू–धरातलीय हिसाबले मात्र हेर्ने हो भारतसँगको जस्तो सहज आवागमन चीनसँग नेपालको छैन । तर सँधै यस्तै स्थिति अब पनि रहिरहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विज्ञान र प्रविधिका विश्वव्यापी अकल्पनीय विकासका कारणले हिजोका भौगोलिक दूरी र व्यवधानहरुलाई आज चिर्न सकिने स्थिति बनिसकेको छ । त्यसमाथि चीन आफैले आफ्नो अर्थतन्त्रको जुन द्रुत्ततर र आश्चर्यजनक ढंगले विकास गरेको छ त्यसले गर्दा विश्वको एक नम्बरको शक्ति बन्ने हिसाबले चीन छिमेकी देशहरुसँग ठोस र परिणामदायी जुन प्रभावकारी सम्बन्ध विकसित गर्न अग्रसर छ त्यसले पनि चीन–नेपाल सम्बन्ध अघि बढ्ने वस्तुगत आधार पहिला पहिलाभन्दा सवल बनिरहेको र बनिसकेको स्थिति हो । तर भारतले यो कुरालाई स्वीकार गरिसकेको प्रतीत हुँदैन ।
यसकारण उसले परम्परागत रुपले नेपालको व्यापार भारतसँग नै बढी र सहज हुने गरेको एकतर्फी अर्थ लगाउदै जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालको व्यापार भारतसँग नै बढी हुने मान्यतामा मात्र सीमित रहन खोज्यो । नेपालको सामुद्रिक मार्ग नभएका कारणले पनि यो भारत निर्भर नै भइरहने पुरानै मान्यताकै आधारमा सम्बन्धलाई कायम राख्न खोज्यो र अद्यापि खोजिरहेको छ । नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग चीनतर्फबाट पनि खोलिन सक्छ भन्ने अनुमान भारतको मोदी सरकारले गर्न सकेन । त्यसैले प्राकृतिक ग्यास होस् कि खनिज तेल होस् नेपालले भारतीय बन्दरगाहबाटै मात्र भारतीय सतह मार्ग भएर नेपाल ल्याउन सक्दछ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर रह्यो । चीनको तिब्बत हुँदै समुद्रसम्म अर्को बाटो खुल्न सक्दछ भन्ने कुरा भारतले सोचेन या त्यो बिकल्प देखेन ।
भर्खरै मात्र चीनको एउटा मालबाहक रेल नेपालका लागि माल सामान बोकेर चीनको उत्तर–पूर्वी प्रान्त गान्सुको राजधानी लाञ्झाओबाट २,४३१ किलोमिटर लामो यात्रा पार गर्दै तिब्बतको सिगात्से आयो । त्यहाँ ती मालसामान चीनिया रेलले झारेपछि सतह मार्गबाट सिगात्सेबाट केरुङ्ग ५६४ किलोमिटर पार गर्दै मालबाहक गाडीहरुले नेपालको सीमा केरुङ्गसम्म ल्याइ पुर्याए । त्यसयता नेपालभित्रको १६० किलोमिटर दूरीको सडक पार गरेपछि मालसामान यसरी चीनको गान्सु प्रान्तको राजधानीबाट काठमाडौं आइपुग्न १० दिन लाग्दछ । अब चीनबाट नेपालको सीमा केरुङ्गसम्म सिधै रेलमार्ग बन्यो भने यो भन्दा अझ कम समयमा चीनबाट नेपाल र नेपालबाट चीन सामान आदान प्रदान हुन सक्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । त्यसमा पनि अझ थप चीनले नेपालको लुम्बिनीसम्म नै रेल मार्ग बनाइदिने कुरा चलिरहेको छ । त्यसो भएमा चीन–नेपाल व्यापार अझ छिट्टो गतिमा हुन सक्ने सम्भावना अझ बढ्ने छ ।
भारत यस सम्वन्धमा के सम्झन्छ भने नेपालका लागि भारतको महत्व कम गर्ने उदेश्यका लागि यो सबै भइरहेको छ र यसप्रति उसले सन्देहको आँखाले हेर्नु स्वभाविकै हो । यसका अतिरिक्त यो रेल मार्ग बनाउँदा पर्यावरण र स्थानीय जनजीवनमा नोक्सानदायी प्रभाव पर्ने कुरा उठाएर भारतले यसको भरपाई हुन नसक्ने भनेर भड्काउन समेत खोजेको देखिन्छ । नेपालमा यसको धेरै मानिसले विरोध गर्ने काल्पनिक कुरा गरेर यो रेल मार्ग परियोजनाप्रति शुरु नहुँदै सन्देह उत्पन्न गराउन पनि चुकेको छैन । यति मात्र नभएर भारतले चीनको राजनीतिक व्यवस्था र त्यहाँका जनताले सरकारको बिरोध गर्न नसक्ने कुरा समेतको हवाला दिएर पनि चीन–नेपाल रेल मार्गलाई अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र अनुचित प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ ।
चीनमा जस्तो किसिमले यस्ता परियोनजनामा काम हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिइदा यो रेल मार्ग बनाउन र लिक राख्न त्यत्ति धेरै समय नलाग्ने उल्लेख गर्दै तर नेपालमा भएको भनिएको तथाकथित बिरोध कै कारण यस परियोजनामा बिलम्ब भइरहेको कुरा समेत भारतमा उछालिदैछ । तर, विश्वमा र यो क्षेत्रमा समेत चीनको बढ्दो हैसियत र सामथ्र्य देखे पछि भारत नेपालमा चीनले रेल मार्ग बनाओस्–नबनाओस् नेपालसँग भारतले राम्रो सम्बन्ध राख्ने कुरामा ख्याल राख्नु पर्दछ भन्ने स्वीकार्न बाध्य बन्दै गएको बुझिन्छ । उसले नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो भयो भने त्यो भारतका लागि पनि राम्रै हो तर यो सम्बन्ध भारतको मूल्यमा हुनु नहुने कुरा व्यक्त गर्न थालेको छ । अनि के पनि स्वीकार्दै छ भने यदि यी तीनवटै देश परस्पर मिलेर मित्रतापूर्ण किसिमले व्यापार व्यवसायमा सहयोग गर्न सके भने यो सबैको हितमा हुन्छ भन्न थालेको छ । यो एक्काइशौं शताब्दीमा कुनै पनि देश कसैको प्रभाव र दबाव क्षेत्र भएर रहन सक्तैन र रहनु हुदैन भन्ने कुरा जति चाँडो बुझ्यो त्यत्ति नै क्षेत्रीय र विश्व शान्ति सुदृढ हुने स्थिति पनि बन्दछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
