विदुर सापकोटा, काभ्रे क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सभासद् हुनुहुन्छ । १३ वर्ष जिल्ला पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका उहाँले १३ वर्षको उमेरमै राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको हो । अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँले अनेरास्ववियु हुँदै एमालेको विभिन्न संगठनमा बसेर काम गर्नुभएको छ । समाजशास्त्रमा स्तानतकोत्तर गर्नुभएका सापकोटा संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव संकलन गरेर फर्किनुभएका सभासद् सापकोटासँग नेपाली समाचारले गरेको संवादको सम्पादित अंश–
- संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको मत कस्तो पाउनुभयो ?
जनताले प्रस्तावनादेखि अन्य धेरै विषयमा मत दिनुभएको छ । खासगरी प्रस्तावना नै भद्दा भयो, प्रदेशको संख्या धेरै भयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा वडाध्यक्ष हुनपर्ने, ४ धर्म निरपेक्षता नभनी हिन्दु राज्य कायम गरिनुपर्ने अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संसदको संख्या घटाइनुपर्ने, केन्द्रदेखि स्थािनय निकाय सम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्ने, प्रदेश उत्तर दक्षिण हुनुपर्ने, आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव नै बढी पाइयो ।
- जनताको सुझावमा सहभागिता कस्तो रह्यो ?
सुझाव दिन जनसहभागिता राम्रो र उत्साहजनक नै पाइयो । तर जति समय सुझाव संकलनका लागि तोकियो त्यस हिसावले जनताको सुझाव आयो भन्न मिल्दैन । बरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सुझाव आयो । छिटो संविधान जारी गर्न नागरिक सम्बन्ध समितिले काम गर्ने समय नै १५ दिनमात्रै पायो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दिन सुझाव संकलन गरियो भने बाँकी गाविस सचिवमार्फत सुझाव गर्ने भनियो । सबै काम हतार हतारजस्तै भयो ।
- कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणले नै सुझाव दिन पाएनन् भन्ने गुनासो सुनियो नि ?
निर्वाचन क्षेत्रको सुझाव लिन जाँदा मैले पनि स्वतन्त्र नागरिक कम र राजनीति पार्टीका कार्यकर्ता बढी पाएँ । केही सामाजिक संघ संस्था र धार्मिक समूहका आए । राजनीतिक दलले पार्टीका घोषणापत्रअनुसार नै सुझाव दिए भने धार्मिक समूहले धार्मिक आस्थाअनुसार अनि आदिवासी जनजातिले आनो माग राखे । तर, स्वतन्त्र नागरिकको सहभागिता कम हुँदा उनीहरुका सुझाव प्रयाप्त आएनन् ।
- राजनीतिक दलप्रति बढी टिप्पणी पनि भयो नि ?
पक्कै पनि हो । राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति मुख्य कारण भनेको नै निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दललाई लिने गरिएको छ । सुझाव संकलनमा पनि यीनै गुनासो र आक्रोस दोहोरिए ।
- समझदारीमा संविधान ल्याउन कति सहज÷असहज अवस्था देख्नुहुन्छ ?
अब संविधान आउने कुरामा आशंका गर्न आवश्यक छैन । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीको अडानले संविधान नआएकै हो । अहिले सबै दल खुकुलो भएर प्रस्तुत हुँदा संविधान ल्याउन सहज भयो । संविधान भनेको शक्ति सन्तुलनले आउने राजनीतिक दस्तावेज हो । कम्तिमा जारी भयो भने आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्न सकिन्छ । अहिले सम्झौताको दस्तावेज हुन्छ । संविधान अपरिवर्तनिय भन्ने हुँदैन । अभिमत लिएर संशोधन गर्न सकिन्छ । सबैको विचार समेटेर सम्झौताकोरुपमा आउँछ ।
- संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमत रहेका केही मधेसवादी शक्ति र राप्रपा नेपाललगायतका धार्मिक एजेन्डा बोकेका शक्तिसँग अब समझदारीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
केही मधेसवादी शक्ति र राप्रपा नेपाललगायतका धार्मिक एजेन्डा बोकेका शक्तिसँग परिवर्तनका एजेन्डामा तलमाथि भएको भए समझदारी हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र आपसी सद्भाव बिथोल्ने प्रयत्न सफल बनाउन भने सम्झौता हुँदैन ।
- उनीहरु पनि त जनताको अभिमतबाटै आएका हुन् नि ?
संविधानसभामा आएका शक्तिहरु जनताको अभिमतबाटै आएका हुन् । तर, कुनै कारणले जनताले मत दिए भन्दैमा वर्षौं एउटै विषयमा बखेडा गर्ने अवसर दिइँदैन । जुन प्रयत्न अहिले भइरहेको छ । त्यसो भन्दा चार दललेमात्रै संविधान बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । परिवर्तनमा सहमत भएका शक्तिको समझदारीलाई नै चारदलको सिन्डिकेट भनिन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । चार दल सहमतिको आधारमा एक ठाउँमा उभिएका हुन्, उनीहरुले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका छन् । अब परिवर्तनविरोधीका हर्कतलाई के गर्ने भनेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
- उसो भए धेरै सुझाव आएको हिन्दू धर्म राष्ट्र बनाउने मागमा पनि कुनै सुनुवाइ नहुने भयो हैन ?
गर्भबाट निस्केको बच्चालाई गर्भमै पठाउन सकिँदैन । त्यस्तो विचारको सुनुवाइ हुँदैन ।
- प्रमुख दलआबद्ध नेता कार्यकर्ताले नै हिन्दू धर्मको प्रचार गरेका छन् नि ?
एमालेमा छैन, कांग्रेसमा केही देखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुले नै धर्मको प्रचार बाँडेर हिँड्नुभएको छ । राज्य धर्मको आधारमा बन्दैन । राज्यभित्र धर्म मान्ने जनताहरु बराबर हुन्छन् । राज्यले धर्म मान्दैन । तर धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ । गौतम बुद्ध जन्मेको देश बुद्धिस्ट धर्मको देश किन भएन भनेर सोधे के भन्ने ? संसारका सबैभन्दा बढीले बुद्ध धर्म मान्छन् । बुद्ध धर्म चाँही हाम्रो देशको उद्गमस्थल होइन ? सामन्ती राजतन्त्र रहेको अवस्थामा शाहीवंशले मात्रै हिन्दू धर्मराष्ट्र भनेको हो ।
- प्रदेशको सिमांकन र नामांकनमा पनि बढी जिज्ञासा र सुझाव आएका छन् । अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
धेरैले उत्तर दक्षिणको सिमांकनसहितको प्रदेश भन्नुभएको छ । तर, हामीले त्यसो भने महेन्द्र पथ भनिन्छ । कतिपयको सोचाइमात्र हो यो । नेपालको परिचय हिमाल, पहाड तराई नै हो । हिमाल, पहाड वा तराईलाई निकाले नेपाल हुँदैन । नेपालको पहिचान, प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाँडफाँड, उत्तर दक्षिण यो महेन्द्रको होइन, डा. हर्क गुरुङले निकालेको निष्कर्ष हो । चीन र भारतमध्ये एउटाको मात्र डोमिनेसन अन्त्य गर्न, दुवै देशबाट विकासमा सहयोग जुटाउन र राष्ट्रिय एकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन नदिन उत्तर दक्षिण सिमांकन उचित सुझाव हो ।
- जनताको सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
जनताको सुझावलाई एकीकृत गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं । सुझावहरु खेर जाने छैनन् । संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले कसैका समेटिन सक्छन्, कसैका नसमेटिन सक्छन् । तर, चित्त नबुझे आगामी संसदमा दुई तिहाई मत दिएर संशोधन गर्न सकिन्छ ।
