‘तल्लो हैसियतमै बसेर भए पनि देशको सेवा गर्न चाहन्छु’

-डा. बाबुराम भट्टराई, सभापति, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति

स्रोह्रबुँदे सहमतिले २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्रबुँदे समझदारीदेखिको राजनीतिक यात्रा अब टुंग्याएको हो ?

सोह्रबुँदे सहमति बाह्रबुँदे समझदारीबाट सुरु भएको शान्ति संविधान र अग्रगमनको यात्राको करिब–करिब एउटा अन्तिम कडीभन्दा हुन्छ । त्यस अर्थमा सोह्रबुँदे सहमति धेरै महत्त्वपूर्ण छ । जसरी बाह्रबुँदे समझदारी गर्दा धेरैजसो अमूर्त शब्द थिए, जस्तो पूर्ण लोकतन्त्र भन्नेजस्ता शब्द थिए । त्यसले गर्दा गणतन्त्र पनि आउने हो कि होइन् भन्ने मान्छेलाई एउटा शंका थियो । जनयुद्धलाई बिसायो भन्ने शंका र आँकलन पनि भएको थियो । अहिले यो सोह्रबुँदेमा पनि कतिपय अस्पष्ट, दोहारो अर्थ लाग्ने शब्द पनि छन् । तर, सहमति र सम्झौता भनेकै सबै पक्षले अलिकति छाडेर जाने भन्ने कुरा हो, त्यस अर्थमा यो सोह्रबुँदे सहमति बाह्रबुँदे समझदारीकै अभिन्न र अन्तिम कडी हो भन्दा हुन्छ ।

बाह्रबुँदे सहमति हुँदा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी भारतको भूमिका थियो । यो सोह्रबुँदेमा खासै भूमिका नभए जस्तो छ नि ?

यो गलत कुरा हो । बाह्रबुँदे समझदारी पनि नेपाली आफैंले आफ्नै पहलमा भएको हो । यो सोह्रबुँदे सहमति पनि नेपालीकै पहलमा भएको हो । विगतका सहमति सम्झौता पनि मुख्यगरी नेपालीकै पहलमा भएको हो । तर, सँगसँगै हामीले के बिर्सन हुँदैन भने कुनै पनि देश अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन ठीकसँग मिलाएरमात्र अगाडि बढ्न सक्छ । हाम्रो नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ख्याल नगरी आफैंले मात्र सबै कुरा गर्छु भनेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन । त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन, त्यसैले मूल रूपमा हामी नेपाली आफैंलेले निर्णय गर्ने हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मुख्य त छिमेकीको सहयोग र सद्भाव आवश्यक हुन्छ । त्यो हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि कायम राख्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ ।

तपाईंले फेसबुक स्टाटसमा यो सम्झौता सबैको विन–विन, सबैको लस–लस हो भन्नुभएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढौं भन्नुभएको छ ? यो के भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यो भनेको के हो भने विन–विन भनेको अलिकति लुज–लुज पनि हो अर्थात् सबैले जित्नलाई सबैले अलिकति केही हार्नुपर्छ । त्यसरीमात्र सबैको जित हुन्छ । त्यस अर्थमा सबै पक्ष सहमति र सम्झौताबाट सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविक हुन् । विश्वमा आजसम्म त्यस्तो सम्झौता छैन, जुनबाट सबै पक्ष पूर्ण सन्तुष्ट होस् । किनकि अलिकति नहारी जित प्राप्त हुँदैन । त्यस अर्थमा यो विन–विन पनि हो र अलिकति लुज–लुज भनेको हुँ ।
त्यसको सँगसँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिँदै सम्झौता गर्नुपर्छ मैले भनेको हुँ । किनकि कतिपय यस्ता आदर्श हुन्छन्, त्यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति धेरै ठूलो त्याग र बलिदान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि शक्ति सन्तुलनले साथ दिएन भने जतिसुकै राम्रो कुरा पनि त्यो कामकाजी हुँदैन त्यो व्यवहारमा परिणत हुँदैन । त्यसैले व्यवहारमा लागू गर्दै जानका निम्ति आफ्नो र प्रतिपक्षको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सहमति र सम्झौता गर्नुपर्छ ताकि त्यो कार्यान्वयन होस् र त्यसमा टेकेर अग्रगमनको यात्रा अगाडि बढोस् ।

यो सहमतिपछि अब देशले संविधान पाउँछ त ?

यो सोह्रबुँदे सहमतिपछि संविधानसभाले सहमति निर्माण गर्ने जुन समिति छ, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पठाएको छ । सहमति भनेको पूर्ण सहमति शतप्रतिशत सहमति होइन, अधिकतम या यथेष्ट सहमति हो । हामीले संविधानसभामा पठाउँदा पनि सकेसम्म अधिकतम नभए यथेष्ट सहमति निर्माण गरौं भनेर जसको कुनै विषयमा सहमति हुँदैन उहाँहरूले आफ्नो फरकमत राखेर जान सक्नुहुन्छ । त्यो अवसर हामीले सबैलाई दियौं । अब हामीले सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्ने ढोका अब खुलेको छ । अब संविधान आउँछ ।

यो सहमति सत्ता बार्गेनिङको आडमा भएको हो भन्ने पनि आरोप छ, के यो सत्ता स्वार्थकै लागि भएको हो ?

हामीकहाँ जे कुरा पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्त कन्स्पिरेसी थ्यौरीलाई अगाडि सार्ने चलन छ । यसलाई त्यसरी बुझ्नु आवश्यक छैन । यतिबेला देश जुन संक्रमणकालबाट गुज्रिएको छ, वैशाख १२ को भूकम्पपछि देशमा जुन एउटा महाविपत्ति आइलागेको छ, पुनःनिर्माण र नवनिर्माण अभियानमा सबै एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नु छ । त्यसका निम्ति पूर्ण शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न, नेतृत्व गर्न सक्ने राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ । यसलाई दृष्टिगत गरेरै समग्र प्याकेजमै हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिले संविधान बन्नुपर्‍यो, त्यसपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको योजना बन्नुपर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्‍यो । यो सिक्वेन्सनलक्रममै अगाडि बढ्ने खुड्किलोमा अहिले हामी छौं । त्यसैले बाँकी कुरा क्रमशः आउँछन् । अहिले अरू विषय टुंगो लागेको छैन र लाग्ने कुरा पनि होइन ।

०६९ जेठ २ मा ११ प्रदेशमा सहमति भएको थियो, अहिले त्यो पनि घटेर आठ प्रदेशमा झरेको छ । त्यतिबेला ११ प्रदेशमै सहमति गर्न केले रोकेको थियो ?

होइन, त्यतिबेला हामी मात्र खेलाडी थिएनौं अरू पनि खेलाडी थिए । त्यहाँ पनि शक्ति सन्तुलन हुनुपर्ने थियो । जतिबेला हामी सबैभन्दा ठूलो शक्ति थियौ । त्यतिबेला संविधान निर्माण गर्न पाएको भए योभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर, मुख्य रूपमा हाम्रै पार्टीभित्र अत्यन्तै संकीर्ण प्रवृत्तिले सहज ढंगले काम गर्न दिएन । अर्कोतिर अन्य पक्षको पनि विभिन्न ढंगले खुट्टा तान्ने प्रयत्न भयो । हामी आफैंले पनि जुन दृढनिश्चयसाथ अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्यो हामीमा पनि, त्यो नेतृत्व क्षमता र त्यो कौशलका कारणले केही कमी भयो । यहीकारणले गर्दा ०६९ जेठ २ गतेको सहमतिअनुसार जेठ १४ गते हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौं ।
अहिले शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । हाम्रो शक्ति संविधानसभाभित्रको शक्तिको तुलनामा त्यो एकदम कमजोर छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले केही तल ओर्लेर सम्झौता गर्नु हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो । फेरि पनि अहिलेको शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा जे सहमति र सम्झौता भएका छन्, त्यो सम्मानजनकै छ । अग्रगमनका निम्ति सहयोगी नै हुन्छ ।

अहिले आठ प्रदेशमा सहमति त गर्नुभयो तर सीमांकन र नामांकनपछि गर्ने भन्नुभएको छ भनेपछि यो संघीयताको विषय थाती राखेर संविधान निर्माण गर्न लाग्नुभयो हैन ?

सबै थाती राखिएको छैन । संघीयताको जुन आधारभूत सिद्धान्त हो, त्यो विगतको संविधानसभाको समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार जुन तय गरेको थियो, त्यसैमा टेकेर आठ प्रदेश बनाउने भनिएको छ । त्यसले मुख्य पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई कायम गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो कायम छ । त्यसपछि संख्याको कुरा हो । संख्या एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जाति जनसंख्या भएकालाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश दिँदा नौभन्दा माथि हुन्छ । त्यो नौ, दस, एघार पुग्छ । एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा, जाति, जनसंख्या भएका समुदायलाई गाभेर प्रदेश बनाउँदा आठ, सात, ६ मा झर्छ । त्यसो भएकाले आठको संख्या भनेको सम्झौताको हो । यसअनुरूप केही प्रदेश संयुक्त प्रदेश बन्छन्, केही एकल प्रदेश बन्छन् । यो नै अहिलेको सम्झौताको सार हो । हामीले संघीयतालाई थाती राखेको होइन । संघीयतालाई कार्यान्वयन गरिएको हो । खाली यसको नामकरण र सीमांकनको कुरालाई मात्र अलि पछि राखिएको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको चर्चित चुनवाङ बैठकदेखि नै तपाईंले नै नेतृत्व गरेर ल्याएको यो कार्यदिशा अब सोह्रबुँदेपछि टुंगिएको छ । अब तपाईंको पार्टीको कार्यदिशा के हुन्छ ?

हाम्रो कार्यदिशा भनेको इतिहासका विभिन्न शृंखला चरण पार गर्दै समाजलाई एउटा वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषणविहीन समाजसम्म लैजाने एउटा परिकल्पना हो । तर, यतिबेला हामी सामन्तवाद अन्त्य गरेर पुँजीवादी चरणमा अहिले प्रवेश गरेका छौं । त्यसैले अब पुँजीवादी आर्थिक आधार, उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा जाने अब हाम्रो तयारी हुन्छ । त्यसैले चुनवाङदेखि सोह्रबुँदेसम्मको यात्राले पुँजीवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार मूलतः पूरा गरेको छ । र, बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै खासगरी आर्थिक विकास र समृद्धिको जगमा टेकेर समाजवादतिर जाने हाम्रो आगामि कार्यभार हुन्छ । हामी त्यही दिशामा अगाडि बढ्छौं । यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्ति एकठाउँमा आउनुपर्छ । त्यसपछि कार्यदिशामा समान बुझाइ कायम राखेर केही वर्ष व्यापक ढंगले उत्पादक शक्ति विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि जानुपर्छ । यो नै अबको हाम्रो मूल कार्यदिशा हो ।

अहिले देश भूकम्पका कारण महाविपत्तिमा छ, धेरै ऐतिहासिक भौतिक संरचना भत्किएका छन् । अब अधिकारसम्पन्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएर जानुपर्छ भनेर तपार्इंले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अब तपाईंले सरकारको नेतृत्व गर्ने कि त्यो प्राधिकरणको ? तपाईंको व्यक्तिगत इच्छा केमा छ ?

व्यक्तिको भूमिका भनेको त्यो एउटा सहायक र गौण कुरा हो । कहिले पनि आफू कहाँ हुन्छु भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सोच्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्तैन । त्यसैले मैले मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर पटक्कै सोचेकै छैन । खाली मैले प्रस्ट ढंगले भनेको के हो भने छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुपर्छ । भूकम्पपछि जुन विनाश भएको छ, त्यसबाट अगाडि बढ्नका निम्ति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण र नवनिर्माण एउटा विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ । र, त्यसका निम्ति अहिले भएका सरकारी संरचना र संयन्त्र छन्, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसका निम्ति एउटा नयाँ संयन्त्र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अथवा राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण बनाएर त्यसमार्फत दसौं खर्बको साधन–स्रोत परिचालन गरेर देशलाई निर्माणको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने अवधारणा मैले अगाडि सारेको हो । बिस्तारै त्यसले आकार ग्रहण गर्दै गइरहेको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा गौण कुरा हो । म आफ्नो ज्ञान क्षमता जति छ, म कुनै पनि हैसियतमा त्यहाँ प्रयोग गर्न र देशका निम्ति कार्यान्वयन गराउन तत्पर छु ।
समयबोध म्यागेजिन, असार, अंक ११ बाट