सोमबार निर्णायक वार्ता हुने
काठमाडौं– संविधान निर्माणमा देखिएको राज्य पुनःसंरचना बाहेकका अरू विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा आइतबार बसेको प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको विवादित विषयलाई प्याकेजमा नै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा पनि धेरै कुरा सहमति नजिक पुगेको भएपनि केही प्राविधिक विषय मात्र मिल्न बाँकी रहेको छ । बैठकपछि नेताहरुले छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको र सोमबारसम्म सबै विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना देखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सोमबारको छलफललाई निर्णायक बनाउने सहमतिसमेत गर्नुभएको उहाँहरुको भनाइ छ । सहमतिमै नेपाली जनताको भावना र चाहनाअनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने अवस्थामा नेताहरु पुगेको विश्वास लिइएको छ ।
दलहरुबीच यसअघि नै निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताका विषयमा करिब सहमति भइसकेको छ । अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रित बनाउन सहमत भएका हुन् । त्यसका प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रतिशत कति रहने भन्नेमा मात्रै सहमति हुन सकेको थिएन ।
यस्तै न्याय प्रणालीका हकमा दलहरुले आगामी दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति समेत गरिसकेका छन् । प्रदेश-प्रदेशबीच देखिने विवाद, सिमाङ्कन नामाङ्कनका विषयमा आइपर्ने विवाद हल गर्न संवैधानिक अदालत राख्ने, सर्वोच्च, प्रान्तीय र जिल्ला अदालत राख्नेमा दलहरु सहमत भएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँड गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने वा के गर्ने भन्नेमा पनि दलहरु सहमति नजिक पुगेको बताइए पनि नेताहरुले त्यसका बारेमा कुनै जानकारी दिनुभएको छैन ।
पछिल्लो दिनमा प्रमुख विवादित विषयको रुपमा देखा परेको राज्य पुनःसंरचनामा पनि मध्यमार्गी समाधान निकाल्ने प्रयासमा दलहरु लागेका छन् । प्रदेशको सङ्ख्यामा सहमति भए नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिनेमा प्रमुख दलको सहमति जुटिसकेको छ । कति प्रदेश बनाउने र त्यसको आधार के हुने, भन्नेमा नै दलहरुबीच विवाद कायम रहेको छ ।
पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गरिने र आवश्यक पर्दा हाल कायम रहेका जिल्लासमेत मिलाउनेमा सहमति नजिक पुगेको भएपनि अन्तिम सहमति नहुँदासम्म सो विषयलाई सार्वजनिक नगर्ने सहमतिसमेत शीर्ष तहमा भएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आजको छलफल असाध्यै सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै विवादित विषय सहमति नजिक पुगेको र सोमबार निर्णायक छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिनुभयो ।
‘आजको छलफलले विवादित विषयमा सहमति जुट्छ भन्ने आशा पलाएको छ, सबै पक्ष लचक भएर वार्तामा बसे राज्य पुनःसंरचनामा काँग्रेस, एमालेका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणा समेत तल माथि गर्न सकिन्छ’–उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्ने गरी छलफल केन्द्रित गरिएका कारण सकारात्मक सङ्केत देखापरेको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । ‘सहमतिमै संविधान निर्माण आओस् भन्ने जनताको चाहना छ, हामी त्यसका लागि कोशिस गरिहेका छौँ, जनताको भावना पनि दलहरु मिलेर नै कार्यभार पूरा गरुन् भन्ने रहेको छ । सोमबार केही न केही निष्कर्ष निस्कन्छ’–नेता खनालले भन्नुभयो ।
सहमति नभएको खण्डमा प्रक्रियामा जान त कुनै पनि समस्या रहेको छैन, तर सहमतिमा नै भएको खण्डमा त्यतातिर जानुको कुनै आवश्यकता नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयत्न जारी रहेको जानकारी दिँदै प्रक्रियाको कुरा गर्दै नगर्न आफूहरुले सत्तारुढ दललाई सचेत गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘हालसम्म दुवै पक्ष आ–आफ्नो एजेण्डामा नै कायम रहेका कारण सहमति भई नै सक्यो भन्ने अवस्थामा नभए पनि छलफल सकारात्मक दिशामा नै केन्द्रित रहेको छ’– छलफलमा उठेका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी दिँदै गजुरेलले भन्नुभयो ।
विगतका सहमति र सम्झौताको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुपर्ने कोणबाट आफूहरुले विषयवस्तुको उठान गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले विवादित चार विषयमध्ये दलहरुबीच सहमति हुन राज्य पुनःसंरचना मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘सङ्घीयताको विषयमा कुरा मिल्छ, मिलाउने प्रयत्न जारी रहेको छ, सङ्ख्याका सम्बन्धमा अडान कायम रहेको छ, सिमाङ्कनका विषयमा सैध्दान्तिक सहमति भइसकेको छ, पहिचान र एकल पहिचानमा कुरा नमिलेपछि बहुपहिचानमा जान सबै दल तयार भएका छन्’–अध्यक्ष गच्छदारले भन्नुभयो ।
राज्य पुनःसंरचनाको लागि सैध्दान्तिक आधार तयार पारेर विद्यमान जिल्लालाई समेत मिलाउन सकिने र नामाकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिनसमेत सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।
माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्न समय अभाव रहेको भन्दै शीर्ष नेताले सो समयमा केही न केही मोटो सहमति गर्नेमा समेत सहमति जनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रिया र समयको हिसाबले भने सो समयमा गाह्रो रहेको बताउनुभयो । बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पनि उपस्थिति रहेको थियो । रासस
