काठमाडौं – प्रमुख दलहरुले संविधानका विवादित प्रमुख मुध्दामा सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् ।
नेताहरुले संघीयताबाहेक अन्य बिषयमा सैध्दान्तिक सहमति भएको उल्लेख गर्दै संघीय प्रदेशको संख्या र नाम तय गर्ने विषयमा बिभिन्न विकल्पमा ‘गम्भीर’ छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको एमाओवादीले मिश्रित नाम भएको ६ प्रदेश मान्न तयार भएको जनाएको छ । संघीय प्रदेशको मिश्रित नाम राख्न कांग्रेस, एमाले तयार भए शासकीय स्वरूपलगायत अन्य विषयमा अवरोधक नबन्ने प्रस्ताव एमाओवादीले राखेको छ ।
संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार भएको प्रमुख दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयतामा कांग्रेस, एमाले लचिलो भए अन्य बिषयमा फरक मत राखेर भए पनि संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्ने बताएका छन् । प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिने हकमा भने नौ प्रदेशमा जानुपर्ने एमाओवादी प्रस्ताव छ ।
संविधानसभा भवनमा दाहालले पार्टीका सचिव वर्षमान पुनलाई बोलाएर संघीयताको मुध्दामा कांग्रेस, एमाले लचिलो भए शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर भए पनि सहमति जनाउने गरी छलफल भएको जानकारी गराएका थिए । ‘संघीयतामा कुरा मिल्यो भने शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर भए पनि जान सकिन्छ,’ उनले भने ।
दलहरुबीच २०६९ जेठ २ गते संघीय प्रदेशको नाम मिश्रित राख्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यस्तै त्यसबेला शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली मिश्रित राख्नेमा सहमति भएको थियो ।
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई केन्द्र शासित हुने गरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पहाडसँग मिलाउने कि तराईमा राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ । संघीय प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी विवाद मिलाउन कांग्रेस र एमालेले संघीय आयोगलाई दिन सकिने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक कति राख्ने भन्नेमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । संघीयतामा सहमति भए यसमा ठूलो विवाद देखिदैन । कांग्रेस र एमालेले २० प्रतिशत समानुपातिक रहने गरी मिश्रित मोडलमा जान सकिने बताएका छन् । विपक्षी मोर्चाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष पचास/पचास प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । रासस
