डा. बाबुराम भट्टराई
सभापति, संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति
पहिलो संविधान जे कारणले विघटन भयो, दोस्रो संविधानसभामा पनि त्यसकै पुनरावृत्ति भएको छ । प्रमुख विवादित चार विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छैन ।
तीमध्ये पनि राज्य संघीयता र शासकीय स्वरुपको उल्झनले सहमतिका अनेकन प्रयास व्यर्थ सावित भएका छन् । पहिलो संविधानसभामा लिएका अडानबाट दलहरु केही यताउता भए पनि मुलरुपमा पछाडि हटेका छैनन् । दोस्रो संविधानसभाको पार्टी घोषणाविपरीतका अडान पनि जस्ताको तस्तै छन् ।
विवादित चार विषयमा कांग्रेस-एमालेको संयुक्त धारणा आएपछि एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ । संयुक्त धारणालाई संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफल गरे कांग्रेस-एमालेको सुविधाजनक बहुमत रहेकाले पारित हुने सम्भावना छ । संयुक्त धारणापछि नियमित बस्ने गरेका बैठक र छलफल पन अबरुद्ध भएका छन् ।
फलस्वरुपः संविधानमा आफ्नो ‘छाप’ देखाउने नाममा माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा परिवर्तन निश्तिप्रायः छ । त्यतिमात्र होइन, अब तोकिएमो मितिमा संविधान जारी हुन नसक्नेमा सवै दल ढुक्क छन् । तर, यत्ति हो प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख दलका शीर्ष नेता, कसको मुखबाट उक्त मितिमा संविधान जारी हुँदैन भन्छ भन्ने पर्खाइ छ ।
संविधान लेखनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
संविधान निर्माणमा किन अवरोध भएको हो ? फेरि पनि अनन्तकालसम्मको सहमतिका लागि पर्खने हो ?
मूलतः प्रमुख दलहरुबीच संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति भएको छैन । सहमतिका लागि धेरै प्रयत्न भए पनि आ आफ्नो दलीय अडानका कारण पनि स्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।
तपाईं संविधान लेखनको महत्वपूर्ण समितिमा हुनुहुन्छ ? सहमति भएन भने प्रश्नावली बनाएर कहिलेसम्म संविधानसभामा पठाउनुहुन्छ ?
त्यसका लागि पनि सहमति आवश्यक छ । संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सवै कुरा सहमतिका आधारमा नै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले जुन विषयमा सहमति हुन्छ, त्यसलाई हामी सहमति भनेर पठाउँछौं, संविधानसभामा प्रश्नावलीकारुपमा आएका विषयहरुमा सहमति भएन भने ती विषयमा सहमति भएन भनेर पठाउँछौं ।
अहिलेसम्म कतिवटा विषयमा सहमति भयो ?
अहिलेसम्म हामीले तीनवटा विषय पठायौं । तीनवटै विषय हामीले सहमतिकै आधारमा पठाएका छौं । सहमति नभएका विषयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मैले दलहरुलाई प्रष्ट ढंगले भनेको छु । सक्नुहुन्छ भने अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुस् अन्तरवस्तुमा सहमति हुँदैन भने प्रक्रियामा सहमति गर्नुस्, म प्रक्रियामा पठाउँछु । अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन सकेन भने कस्तो ढंगले पठाउने हो र कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । म दलहरुबीचको सहमतिलाई अनुसरण गर्न तयार छु ।
प्रक्रियामा गए तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
असहमति भएका विषयलाई कसरी टुंग्याउने भनेर छलफल भइरहेको छ । प्रश्नावली भन्दैमा अनुमान र मनलागेको विषयमा बनाउने होइन । अहिले दलहरुबीच त्यो विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । हामीहरुबीच असहमति भयो अब त्यसलाई टुंग्याएर संविधानसभामा पठाउँ न त भन्नेमा सहमति भएको छैन । त्यसमा सहमति भएको भए प्रश्नावली बनाएर पठाउन सकिन्थ्यो । पहिलो संविधानसभामा पनि त्यस्तै विवाद भएकाले प्रश्नावली बनाएर टुंगिन सकेको थिएन । अहिले पनि त्यस्तै छ ।
कांग्रेस-एमालेको अवधारणा समितिमै थन्किएको छ । उनीहरुले समितिको बैठक नै बहिस्कार गर्न थालिसकेका छन् नि ?
कांग्रेस-एमालेको अवधारणा प्रश्नावलीकोरुपमा आएको होइन । अवधारणा भनेर घोषणपत्रको फम्र्याटमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँहरुको अवधारणा पनि छलफल गराएको छु । अरु दलले पनि दर्ता गराएका छन्, ती पनि छलफल गराएको छु । कांग्रेस-एमालेको अवधारणा छलफल गराएन भन्ने कुरा सत्य होइन ।
तपाईंलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन दबाब दिएको मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो नि ?
त्यो सत्य होइन । अनुमान र हल्ला हुन् । मलाई अध्यक्ष कमरेडले राजीनामा दिन भन्नुभएको छैन ।
सहमति जुटाउन पटक पटक म्याद थप भइरहेको छ । यो दलहरुको नालायकी होइन ?
सहमति त अन्तिम समयसम्म पनि भइरहन्छ । एक पटक भएन भन्दैमा नालायकी नै भन्न मिल्दैन । फेरि समितिकै कामबारही अन्तिम भनिएको होइन । यहाँ सहमति नभए संविधानसभामा जान्छ । संविधानसभामा सहमति नभए पुनः समितिमा पनि र्फकन सक्छ । त्यसपछि जनतामा जान्छ । पुनः समितिमा आउँछ । त्यसैले सहमतिको प्रक्रिया धेरैपटक जारी नै रहन्छ ।
संविधानका जटिल विषयमा सहमति हुनेमा तपाईं कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
सहमित सम्भव र आवश्यक छ भनेर पहल गरिहेको छु । प्रमुख दलका नेताहरुलाई भनेको छु, सकभर समितिमै सहमति गरौं । संविधानसभामा गएपछि पनि आखिर सहमति गर्ने त नेताहरुले नै हो ।
तपाईं समितिको सभापतिको नाताले प्रक्रियामा जान डराउनुभयो भनिन्छ नि ?
म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु कि, पहिलो प्राथमिकता सहमति नै हो । सहमति भएन र प्रक्रियामा नै जाने भने पनि कम्तिमा प्रक्रियामा जाने सहमति हुनुपर्छ । प्रमुख दलहरु प्रक्रियामा जान सहमत नभएसम्म गाह्रो हुन्छ । म सैद्धान्तिकरुपमा प्रक्रियामा जान सहमत छु ।
प्रक्रियामा जाने विषयमा तपाईंले छलफल चलाउनुभएको छ ?
छ, मैले विषयबस्तुमा सहमति हुन सक्दैन भने प्रक्रियामा त सहमति हुन पर्यो भनेको छु । कुन ढंगको प्रतिवेदन पठाउने, त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरुको बीचमा सहमति भएन भने निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरु नै बसेर तपाईंहरुले त्यसबारेमा निर्णय गरिदिनुहोस भनेर उहाँहरुलाई आग्रह गरेको थिएँ तर त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन । हाम्रो नियमावलीले यो समितिलाई सबै कुरा सहमतिमै निर्णय गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ । अहिलेसम्म पठाइएका तीन वटा प्रतिवेदन पनि सहमतिमा मात्रै संविधानसभामा पठाइएको छ ।
मुलुकको स्थिति कुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ ?
स्थिति आजसम्म आइपुग्दा असाध्यै गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । दलहरुका बीचमा सहमतिभन्दा असहमतिको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले सभापतिको नाताले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ । म शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार हुनुको नाताले पनि द्वन्द्वलाई अन्तिमसम्म रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ राखेको थिएँ ।
सहमतिका लागि सत्ता साझेदारी बाधक छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो ?
राजनीति भनेको सत्ता साझेदारी पनि हो । त्यसले गर्दा संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा सत्ताको बाँडफाँड के हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने खालको चासो पनि थपिएजस्तो अनुभुति हुन थालेको छ । औपचारिक ढंगले त कसैले बैठकमा कुरा राखेका छैनन् तर अन्तर्यमा चाहीँ विस्तारै केही समययता ती विषय पनि प्रवेश गरेको हुनाले केही जटील जस्तो अनुभुतिचाहीँ भएको छ । मैले संविधान भनेको दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्वको विषय हो यसलाई सत्ता साझेदारीसँग नमिसाउँ भनेको छु ।
सहमति नभएको अवस्थामा मुलुकको भविष्यलाई कसरी अड्कल गर्नुहुन्छ ?
यी मुख्य विषयमा प्रमुख शक्तिहरु मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने, विवाद र बहस सुरु भयो भने दीगो शान्ति, स्थायित्व स्थापना हुन सक्दैन । विभिन्न ढंगले आन्दोलन र विग्रह सिर्जना भयो भने सधैं अहिलेकै राजनीतिक शक्तिकै हातमा स्थितिको नियन्त्रण रहिराख्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसो भयो भने विभिन्न शक्तिहरु अगाडि आउन सक्छन् र अहिलेको उपलब्धी केही पनि नरहन सक्छ ।
