काठमाडौं- जनयुद्धका वेला स्थापना गरेको ‘जनसत्ता’लाई मान्यता दिन भारतलगायत विभिन्न देश र नियोगलाई पार्टीको तर्फबाट पत्र लेखेको माओवादीको तत्कालीन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्का संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरेका छन् । माओवादीले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि ०५८ सालको माघमा पत्र लेखिएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
माओवादीले भारतलाई लेखेको पत्रबारे एसडी मुनीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तर, माओवादीले लेखेको पत्रको प्रतिलिपि नै नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । माओवादीले एकै व्यहोराको पत्र भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपियन युनियनका अध्यक्षलाई लेखेको थियो ।
‘हामीले नेपालमा जारी जनयुद्ध र त्यसले स्थापना गरेको जनसत्तालाई मान्यता दिन तथा प्रतिक्रियावादी पुरानो सत्ताको प्रोपगण्डामा विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दै शक्तिराष्ट्र र नियोगहरूलाई पत्र लेखेका हौँ,’ अहिले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका डा. भट्टराईले सोमबार नयाँ पत्रिकासित भने, ‘त्यतिवेला भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एसडी मुनीमार्फत नै उहाँलाई पत्र पठाइएको हो ।’
डा. भट्टराईका अनुसार सन् २००१ को डिसेम्बरमा तयार पारिएको पत्र सन् २००२ को जनवरीतिर प्रेषित गरिएको थियो । मुनीले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रमार्फत बाजपेयीसम्म पत्र पुर्याएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री बाजपेयीले पत्र पाएको खबर ६ महिनापछि जुनमा माओवादी ‘हेडक्वाटर’मा आएको थियो ।
त्यस्तै अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायतलाई लेखिएको पत्र पठाउने जिम्मा अरू नेतालाई दिइएको उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले बताए । माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका सचिव मुमाराम खनालले पत्र आफूले सम्बन्धित निकायमा बुझाएको स्विकारे । तर, यसबारे उनले विस्तृत बताउन चाहेनन् । खनालले तत्कालीन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका तत्कालीन राजनीतिक सचिव तथा हालका डेपुटी चिफ अफ मिसन प्याट्रेसिया महोनीमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएका थिए ।
त्यस्तै माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानलाई लेखेको पत्रबारे युनिसेफका तत्कालीन सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमलाई पनि जानकारी गराएको थियो । माओवादी आग्रहमा गौतमले राष्ट्रसंघका महासचिव अन्नानसँग छलफलसमेत गरेका थिए । माओवादीका लागि भन्दा पनि देशका लागि सकेसम्म मध्यस्थता गरेको गौतमले बताए । ‘आफू राजनीतिक शक्ति हो भन्ने सन्देश युरोप, अमेरिका र राष्ट्रसंघसम्म पनि पुगोस् भन्ने माओवादी नेतृत्वको चाहना थियो, त्यही आधारमा मैले सहयोग गरेको हुँ,’ गौतमले सोमबार नयाँ पत्रिकासित भने ।
माओवादीले लेखेको पत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए । पत्रमा उनीहरूले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्ध गरेको र नेपालको धेरैजसो भूभाग आफ्नो आधार इलाका बनिसकेको भन्दै आफ्नो सत्तालाई मान्यता दिन माग गरेका थिए ।
माओवादी विदेश विभाग प्रमुख राम कार्कीले पनि अमेरिका, चीन र युरोपियन युनियनलाई विभिन्न सूत्रहरूमार्फत पत्र पठाइएको बताए । ‘हामीले विभिन्न सूत्रहरूमार्फत हाम्रो पार्टीको धारणा पठाएका थियौँ, औपचारिक पत्रका साथै हाम्रो सूत्रहरूमार्फत छलफल पनि हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने ।
पत्र जस्ताको तस्तै
डिसेम्बर ३, २००१
महामहिमज्यू
हामी, दुई करोड ३४ लाख नेपाली जनताका असली प्रतिनिधि र देशमा जारी क्रान्तिकारी जनताको आन्दोलनका नेता, नेपालको जारी घटनाक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौँ । र, ढल्न लागेको पुरानो राज्यसत्ता जो अन्तिममा पनि बाँच्न खोजिरहेको छ त्यसलेे एकतर्फी रूपमा गरेको प्रोपगन्डाबाट भ्रमित नहुनुहोस् भनेर सबैमा अपिल गर्न चाहन्छौं ।
पुरानो प्रतिक्रियावादी नेपालको सत्ता जसको नेतृत्व जनताले तिरस्कार गरेका उनै ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका छन्, जसको मुख्य षडयन्त्रमा सन् २००१ जुन १ मा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, तर उनी अब आफ्नो हैसियतबाट चाँडै ढल्दै छन् । नोभेम्बर २६ मा घोषणा गरेको संकटकालले जनताको सबै आधारभूत अधिकारलाई कटौती गर्नुका साथै देशमा सैनिक अधिनायकवाद लागू गरेर आफ्नो हत्यारा समूहद्वारा अवैधानिक तथा अलोकपि्रय शासन लम्ब्याउन खोजिएको छ । हालैका दिनमा आतंकको क्रूर साम्राज्यजस्तै उनका समर्थक समूहले जनताको भीडमाथि अन्धाधुन्ध हमला गर्नुका साथै महिलालाई बलात्कार, सम्पत्तिमाथि लुट तथा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, जनतालाई जथाभावी जेल हाल्ने इत्यादि जस्ता कार्यको सीमा नाघिसकेको छ ।
यथार्थमा हालैको घटना क्रूर दरबार हत्याकाण्डको निरन्तरता भएको गत जुनमा दरबारमा गरिएको ँकु’मार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै खतरा पुर्याएको तथा नक्कली राजतन्त्रमार्फत सैनिक अधिनायकवाद लाद्न खोजिएको हो जसलाई हामीले भण्डाफोर गर्दै आएका छौँ । देशका सबै संवैधानिक निकायहरू र संसद् शक्तिशाली सामन्ती राजतन्त्रको लाचार छाया बनेका छन् जसले परम्परादेखि नै सशस्त्र बलमाथि नियन्त्रण राख्दै आएका छन् । यसबीचमा ज्ञानेन्द्रले एकतर्फी रूपमा विद्रोही शक्तिसँग गर्ने भनिएको वार्ता समय बर्बाद गर्ने र यो अवधिमा आफ्नो फासिस्ट एजेण्डा लागू गर्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने रहेको छ ।
हाल यस शासनसत्ताका सीमित व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउन तथा आफ्नो क्रूर सैनिक अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्न गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने आतुर अभियान नै चलाएका छन् । यसैको सिलसिलामा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनताको विद्रोहलाई आतंकवादको संज्ञा दिएका छन् र हालैको असफल शान्तिवार्ताको दोष माओवादीलाई दिएका छन् ।
यथार्थ भने त्यसको ठीक विपरीत छ । जब सामन्ती शासन, आर्थिक, सांस्कृतिक चिजलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्ने कुरामा राजनीतिक रूपले निकास दिने खालका शान्तिपूर्ण वार्ताहरू निहित उद्देश्य भएका परम्परावादीहरूले बन्द गरे, त्यसपश्चात् हामीले सशस्त्र विद्रोह जारी राख्नुपर्ने दायित्वबोध गरेका हौँ ।
हामीले जहिले पनि आतंकवाद तथा अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनता गोलबद्ध भएको युद्धका बीचमा लक्ष्मणरेखा कोरेका छाँै । हामी स्पष्ट विचारधारा र अग्रगामी सोचका साथ जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा वैज्ञानिक विचारधाराबाट विद्रोह गर्ने शक्ति हौँ जसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक रूपमा थिचोमिचोमा परेका लाखौँ जनताको स्वेच्छिक सहभागितामा युद्ध लड्न सक्छौँ र हामीमाथि हुने जुनसुकै षडयन्त्र पनि परास्त गर्न सक्छौँ । जसका कारण हामी आफ्नो प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसैले हाम्रो अभियानमा देशैभरि कति मानिसको सहभागिता छ र पुरानो सत्ता कसरी एक्लिँदै र घृणित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईंहरू आफ्नै स्वतन्त्र स्रोत परिचालन गरेर प्रणाणित गर्न सक्नुहुन्छ ।
हामीमाथि लगाइएका झुटा आरोप पुराना सत्तासँग हालै गरिएका वार्ताबाट पनि प्रमाणित हुन्छन् । यथार्थमा हामीले राजनीतिक निकासका लागि आफ्नोतर्फबाट अधिकतम लचकता, धैर्य राख्दै सहमति गर्न पहल गरेकै हौँ । तत्काल राजनीतिक निकासका लागि हामीले अन्तरिम सरकारको गठन, नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउने तथा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव गरेका थियौँ । सरकारले गणतन्त्रमा जान नमानेपछि हामीले संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यसको बैठकमार्फत जनप्रतिनिधिलाई राजतन्त्र तथा गणतन्त्रबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव राखेका थियौँ । यस प्रस्तावलाई समग्रमै अस्वीकार गरी फासीवादी सत्ताका समूहले देशभर शाहीसेना परिचालन गरेपछि हामीसँग पुनः जनतामा जानु र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नै थिएन ।
माथिका तथ्यहरूबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने आफन्तमारा तथा राजामारा ज्ञानेन्द्रका वरिपरिका समूहले शाहीसेनालाई हातमा लिएर राज्यशक्ति कसरी आफ्नो हातमा लिएका छन् र जननिर्वाचित सरकार तथा संसद्लाई कसरी मुठ्ठीभित्र दबाएका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अत्यन्त लचकता तथा जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नो घोषित लक्ष्यअनुरूपको नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद भनिरहेका छैनौँ, बरु पुरानो प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गर्न गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा चुनाव गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । अर्को पक्षले हाम्रो चाहनाप्रति सकारात्मक भएमा हामी हाम्रा सशस्त्र गतिविधि तत्कालका लागि अन्त्य गर्न तथा बिथोलिएको वार्ता पुनः सुचारु गर्न सहमत छौँ ।
तसर्थ प्रतिक्रियावादी सत्ताका प्रोपगन्डिस्टहरूले भनेजस्तै नेपालमा हाल भइरहेको लडाइँ प्रजातन्त्र र आतंकवादबीच होइन । हामी त सबै वर्ग, जात, लिंग, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लडिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पनि नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रति सम्मान गर्न र यसलाई कुठाराघात नगर्न आग्रह गर्छौं । ढल्नै लागेको पुरानो सत्तालाई सैन्य तथा अन्य सहयोग गर्नु भनेको फासिस्ट सैनिक शक्तिलाई नरसंहार गर्नु र जनताको आधारभूत अधिकारप्रति कुठाराघात गर्नु हो जो विश्वव्यापी मानवअधिकारको मूल्य-मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।
देशका धेरै जनताले पुरानो दमनकारी सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन् तथा स्थानीयतहबाटै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन थालिसकेका छन् । यसकारण केन्द्रमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । सो दिशामा अघि बढ्नका लागि संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् निर्माण गरेका छौँ । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा सबै प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई समेट्ने क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा हो । तसर्थ नेपालबारे कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निर्णय गर्नुपरेमा नेकपा माओवादी तथा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्सँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले परामर्श गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।
हामीले नेपालमा नयाँ राज्य जन्माउँदै गरेको क्षणमा तपाईंहरूलाई हाम्रो प्रतिबद्धताबारे पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ । हामी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नेछौँ जसमा जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको हुनेछ । विदेशनीतिको सन्दर्भमा हामी पञ्चशीलको नीति अवलम्बन गर्नेछौँ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको क्षेत्रीय रणनीतिक विशेषताप्रति हामी सचेत छौँ र हामी कुनै पक्षप्रति नढल्कीकन दुवैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नेछौँ ।
तसर्थ हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी भारत र चीनसँग के अपेक्षा गर्छौं भने तपाईंहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरी नेपालको राजनीतिक भविष्यको फैसला नेपाली जनतालाई नै गर्न दिनुहुनेछ ।
आगामी दिनमा तपाईंहरूसँग द्विपक्षीय राम्रो सम्बन्ध विस्तार हुने आशा राखेका छौँ ।
बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड
संयोजक अध्यक्ष -नेकपा माओवादी तथा सर्वोच्च कमान्डर जनमुक्ति सेना नेपाल पिएलए)
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपाल
